मुंबई – करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व नागरिकांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे आता या योजनेच्या अंगीकृत असलेल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये नागरिकांना उपचार घेता येणार आहेत. या संदर्भातील निर्णयास आज मंत्रिमंडळाने कार्योत्तर मंजुरी दिली.

आतापर्यंत राज्यातील 85 टक्के नागरिकांचा या योजनेत समावेश होता. कोरोनाचा उद्रेक पाहता आता उर्वरित 15 टक्के नागरिकांनाही योजनेचा लाभ मिळणार असल्याने राज्यातील 100 टक्के जनतेचा समावेश या योजनेत करण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. 31 जुलै 2020 पर्यंत ही योजना अंमलात राहील.

कोरोनाच्या उद्रेकाच्या पार्श्वभुमीवर संभाव्य परिस्थितीचा विचार करून महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्याकरीता या दोन्ही योजनेचे लाभार्थी नसलेल्या इतर रुग्णांनादेखील महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत असलेल्या अंगीकृत खाजगी रुग्णालयांमध्ये कोरोनासाठी उपचार घेता येतील.

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत 996 उपचार व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत 1209 उपचार पुरविले जातात. त्याचा राज्यातील 2 कोटी 23 लाख कुटुंबांना लाभ मिळत आहे. या अंतर्गत राज्यातील सुमारे 85 टक्के लोकसंख्येचा समावेश होतो.

तथापि, राज्यातील कोरोनाची सद्यस्थिती पाहता महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या राज्यातील नागरिकांनासुद्धा महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत अनुज्ञेय 996 उपचार पद्धतींचा लाभ मान्यता प्राप्त दराने सर्व अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल.

त्याचबरोबर शासकीय रुग्णालयांकरीता राखीव असलेल्या 134 उपचारापैकी सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया व श्रवणयंत्राचा उपचार वगळता 120 उपचार अंगीकृत खाजगी रुग्णालयांमध्ये 31 जुलै 2020 पर्यंत मान्यता प्राप्त दराने करण्यात येतील. लाभ घेण्यासाठी रहिवासी पुरावा म्हूणन वैध पिवळी, केशरी, पांढरी शिधापत्रिका, तहसीलदार यांचा दाखला व अधिवास प्रमाणपत्र यांपैकी कोणतेही एक कागदपत्र पुरावा म्हणून सादर करावा लागेल.

त्याबरोबरच शासनमान्य फोटो ओळखपत्र देणे आवश्‍यक राहील. कोरोनाच्या साथीचे गांर्भीय आणि उपचाराची तातडी पाहता आवश्‍यक असणाऱ्या कागदपत्रांबाबत शिथिलता देण्याचे अधिकार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

करोनासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या खाजगी रुग्णालयांकडून करोना संशयित रुग्णांवर उपचार करण्याकरीता पीपीई किट्‌स व एन 95 मास्कचा आवश्‍यक वापर करण्यात येईल. त्या प्रमाणात शासनाने ठरविलेल्या दरानुसार निधी देण्यात येईल.