अकोला – देशभरात सुरू असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रक्रियेबरोबरच अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक देखील निवडणूक आयोगाने जाहीर केली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ही निवडणूक रद्द करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. विधानसभा निवडणुकीसाठी एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्यामुळे ही निवडणूक रद्द करण्यात यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

अकोला पश्चिम विधानसभा मतदार संघातील आमदार गोवर्धन शर्मा यांचे काही महिन्यांपूर्वी निधन झाले होते. तेव्हापासून अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ हा रिक्त होता. मात्र, लोकसभा निवडणुकीबरोबरच दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच 26 एप्रिल रोजी अकोला विधानसभा मतदारसंघात निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार होती.

मात्र, लोकसभा निवडणुकीनंतर काही महिन्यातच महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक लागणार आहे. त्यामुळे निवडून येणाऱ्या आमदाराला एका वर्षापेक्षा कमी कार्यकाळ मिळतो. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही पोटनिवडणूक रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे.