नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाला घड्याळ चिन्हाच्या वापराबाबतचे हमीपत्र सादर करण्यासाठी आणखी मुदत देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे ६ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी या गटाला घड्याळ चिन्हाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे लिहिले जात असल्याच्या हमीपत्रासह तसे पुरावेही न्यायालयाकडे द्यावे लागणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मार्च रोजी अजित पवार गटाला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी घड्याळ चिन्ह वापरण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, चिन्हाबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून ते आपल्याला तात्पुरते देण्यात आले आहे, असा उल्लेख प्रत्येक ठिकाणी करण्याचे निर्देशही दिले होते. तथापि, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार शरद पवार गटाच्या वकिलांनी गेल्या गुरुवारी न्या. सूर्यकांत, न्या. भुयान आणि न्या. दत्ता यांच्या खंडपीठाकडे केली होती.

त्यानंतर कोर्टाने अजित पवार गटाला चिन्हाच्या न्यायप्रविष्टतेचा उल्लेख करत असल्याचे हमीपत्र ६ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्यास सांगितले होते. या दरम्यान सोमवारी (४ नोव्हेंबर) कोर्टाचे कामकाज सुरू होताच अजित पवार गटाच्या वकिलांनी हे प्रकरण मेन्शन करून हमीपत्रासाठी मुदत वाढवून मागितली. दरम्यान, शिवसेनेचे चिन्ह आणि पक्षाबाबत कोर्टात प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे याबाबत कधी सुनावणी होणार याकडेही राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.

वकिलांना द्यावे लागणार त्यांच्याकडील पुरावे
घड्याळ चिन्हासोबत न्यायप्रविष्टतेचा उल्लेख केलेले सगळ्या मतदारसंघांतील फोटो दिवाळीच्या सुट्यांमुळे पोहोचू शकले नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणी ६ ऐवजी ८ नोव्हेंबरला किंवा पुढच्या आठवड्यात सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली. त्यावर शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक सिंघवी यांनी आक्षेप घेतला आणि काही दिवसांवर मतदान आले असताना मुद्दाम वेळ वाढवून मागितली जात आहे, असा दावा केला.

कोर्टाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यावर अजित पवार गटाच्या वकिलांना बुधवारच्या (६ ऑक्टोबर) आधी आपल्याकडील पुरावे आणि हमीपत्र सादर करावे, त्या दिवशीच पुढची सुनावणी होईल, असे सांगितले.