उच्च न्यायालयात एसीबीकडून शपथपत्र दाखल

मुंबई : राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत येताच राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणातून पूर्णत: निर्दोष सिद्ध करण्यात आले आहे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पोलिस अधीक्षक रश्‍मी नांदेडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. दाखल केलेल्या शपथपत्रात अजित पवार यांच्याविरूद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही असे नमूद केले आहे.

Maharashtra’s anti-corruption bureau (ACB) clears NCP’s Ajit Pawar of allegations in irrigation scam.The affidavit, submitted on 27 Nov at Bombay HC,states ‘Chairman of VIDC (Ajit Pawar) can’t be held responsible for acts of executing agencies,as there’s no legal duty on his part pic.twitter.com/C31dKmyABQ

— ANI (@ANI) December 6, 2019

विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकांवर अंतिम सुनावणी होणार होती. त्यापूर्वीच एसीबीने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना घोटाळ्याबाबत जबाबदार धरता येणार नाही, तसेच त्यांच्याविरूद्ध फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले.

सिंचन घोटाळा हा केवळ प्रशासकीय टाळाटाळ या स्वरूपाचा आहे. याआधी चौकशी केलेल्या वडनेरे, पांढरे किंवा माधवराव चितळे समितीने अजित पवार यांना जबाबदार धरले नव्हते. त्यामुळे या प्रकरणाची सर्व जबाबदारी फक्त विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभागाचे सचिव, अवर सचिव यांच्यावरच आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारच्या रूल्स ऑफ बिझनेसमध्ये संबंधीत खात्याच्या सचिवांनी कोणताही निर्णय घेण्याकरिता संबंधीत मंत्र्यांना माहिती देणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी जलसंपदा खात्याच्या सचिवांवर आहे, असं एसीबीने शपथपत्रात ठळकपणे नमूद केले आहे.

अजित पवार यांच्या कार्यकाळात विदर्भातील गोसीखुर्द आणि जीगाव सिंचन प्रकल्पात घोटाळा झाल्याचा आरोप काही संघटनांनी केला होता. हा तब्बल 70 हजार कोटींचा घोटाळा होता. यासाठी ज्या प्रकल्पाचे कंत्राट ज्यांना देण्यात आले होते त्या राष्ट्रवादीचे आमदार संदिप बाजोरिया यांना मोठी आगाऊ रक्कमही देण्यात आली होती. रक्कम दिल्यानंतरही या प्रकल्पाचे काम रखडले आणि हा प्रकल्प अर्धवटच बंद पडला होता.