-प्रा. रंगनाथ कोकणे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने 2019 मध्ये पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाची स्थापना केली. सर्व लोकांपर्यंत शुद्ध पेयजल पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट सरकारने बाळगले आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पंतप्रधानांनी “प्रत्येक घरात पाण्याचा नळ’ आणण्याच्या योजनेची सुरुवात उत्तर प्रदेशातून केली. ही योजना देशभरात कार्यान्वित होणार असली तरी ती लागू करण्याचा सरकारचा वेग कमी आहे.

पिण्याच्या पाण्याची समस्या भारतात आजही गंभीर आहे. लोकसंख्येचा सातत्याने वाढता दबाव आणि भूगर्भातील पाण्याचा अतोनात उपसा या समस्यांबरोबरच जलसंरक्षणाचे कोणतेही ठोस धोरण नसल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची समस्या दरवर्षी अधिकाधिक गंभीर होत चालली आहे. एक चकित करणारा विरोधाभास असा की, जगातील सर्वाधिक पाऊस होणारे ठिकाण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चेरापुंजी येथील लोकांना पिण्याचे पुरेसे पाणी मिळत नाही. उन्हाळ्यात तर देशभरात सर्वत्र पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर होते.

देशात सध्या प्रतिव्यक्‍ती 1 हजार घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. 1951 मध्ये 3 ते 4 हजार घनमीटर पाणी प्रतिव्यक्‍ती उपलब्ध होते. प्रतिव्यक्‍ती 1700 घनमीटरपेक्षा कमी पाणी उपलब्ध असेल, तर ते “पाण्याचे संकट’ मानले जाते. अमेरिकेत हा आकडा प्रतिव्यक्‍ती 8 हजार घनमीटर आहे. भारतात जे पाणी उपलब्ध आहे, त्याची गुणवत्ताही अत्यंत खराब आहे. दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांनी भारतावर दरवर्षी 42 अब्ज रुपयांचा आर्थिक भार पडतो.

मागील वर्षी केंद्र सरकारने पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाची स्थापना केली आणि जलशक्‍ती मंत्रालय तयार करून पाण्याच्या टंचाईचे गांभीर्य समजून घेतले. भारतातील सर्व राज्यांत शुद्ध पेयजल मिळावे असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान मोदींनी यासाठी “प्रत्येक घरात पाण्याचा नळ’ आणण्याच्या योजनेची सुरुवात उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र आणि मिर्झापूरमधून केली. 5 हजार 555 कोटी रुपये खर्चाच्या 23 ग्रामीण पेयजल योजनेची कोनशिला बसवून योजनेस प्रारंभ करण्यात आला. या योजनेतून उत्तर प्रदेशातील 3 हजार गावांमध्ये पिण्याचे पाणी पोहोचविले जाणार असून, सुमारे 41 लाख लोकांना योजनेचा लाभ मिळेल. “प्रत्येक घरात पाण्याचा नळ’ ही योजना देशभरात कार्यान्वित होणार आहे; परंतु योजना लागू करण्याचा सरकारचा वेग अत्यंत कमी आहे.

1947 पासून आजअखेर सरकार देशातील प्रत्येकाला पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देऊ शकलेले नाही. सरकारच्या या निष्काळजीपणामुळे भारत आजमितीस बाटलीबंद पाण्याची जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ बनला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या शहरी क्षेत्रात 9.7 कोटी लोकांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध होऊ शकत नाही. ग्रामीण भागात तर 70 टक्‍के लोकांना दूषित पाणी पिण्यावाचून पर्याय नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, भारतातील 19 राज्यांमध्ये पाण्यात फ्लोराइडचे प्रमाण अतिरिक्‍त असल्यामुळे कोट्यवधी लोकांवर दुष्परिणाम होत आहेत. अतिरिक्‍त अर्सेनिकमुळे एकट्या पश्‍चिम बंगालमध्ये 1.5 कोटी लोकांच्या आरोग्यावर गंभीर दुष्परिणाम होत आहेत.

भारतात 50 टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी लोकसंख्येला पिण्याचे सुरक्षित आणि स्वच्छ पाणी उपलब्ध आहे. सुमारे दोन कोटींपेक्षा अधिक घरांमध्ये फ्लोराइड आणि अर्सेनिकमिश्रित दूषित पाण्याचा वापर पिण्यासाठी केला जातो. पिण्याच्या पाण्याच्या कमतरतेमुळे देशात दरवर्षी सुमारे सहा कोटी लोक पोट आणि अन्य संसर्गजन्य रोगांच्या विळख्यात सापडून प्राणाला मुकतात. आता 2028 पर्यंत लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकून भारत जगात क्रमांक एकचा देश होईल, अशी शक्‍यता व्यक्‍त केली जात असतानाच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सध्या आहे त्यापेक्षा कितीतरी अक्राळविक्राळ रूप धारण करेल, अशी भीती आहे.

महानगरांत सदोष वितरण व्यवस्थेमुळे दररोज लाखो गॅलन स्वच्छ पाणी वाया जाते. “नद्यांचा देश’ असूनसुद्धा भारतात प्रतिव्यक्‍ती स्वच्छ पाण्याचे प्रमाण घटत चालले आहे. 1984 मध्ये गंगा स्वच्छ करण्यासाठी “गंगा ऍक्‍शन प्लॅन’ सुरू करण्यात आला होता. मोदी सरकारने 2014 मध्ये “नमामि गंगे’ नावाने हा कार्यक्रम पुन्हा सुरू केला. परंतु 36 वर्षांत कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनसुद्धा गंगा स्वच्छ होऊ शकली नाही.

नदीजोड प्रकल्पसुद्धा नोकरशाहीच्या लालफितीत अडकला आहे. जर आपल्याला प्रत्येक घरात नळाद्वारे पिण्याचे पाणी पोहोचवायचे असेल तर दिवस-रात्र एक करून सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी हा प्रकल्प सुरू केला पाहिजे. पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची उपलब्धता होऊ लागल्यास आपण कोट्यवधी लोकांना अकाली मृत्यूपासून वाचवू शकतो. दुसरीकडे, आपल्या अर्थव्यवस्थेतील अब्जावधी डॉलर वाचवूही शकतो. भारतात प्रतिव्यक्‍ती पाण्याची उपलब्धता कमी होत असून, गंभीर पाणीसंकटाच्या दिशेने आपण चाललो आहोत. हे संकट टाळण्यासाठी लवकरात लवकर कृती करणे आवश्‍यक आहे.