AIMIM-supreme court। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) ची मान्यता रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास आज सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. “असदुद्दीन ओवैसी यांचा पक्ष धार्मिक आधारावर स्थापन झाला होता.” असा दावा याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत केला होता. यावर न्यायालयाने  आज सुनावणी दरम्यान,”जर याचिकाकर्त्याला धार्मिक किंवा जातीच्या आधारावर मते मागणाऱ्या पक्षांविरुद्ध बोलायचे असेल तर त्याने एक व्यापक याचिका दाखल करावी.” असे निर्देश दिले आहेत.

एआयएमआयएमची मान्यता रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका शिवसेना नेते तिरुपती नरसिंह मु

रारी यांनी दाखल केली होती. यापूर्वी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने १६ जानेवारी २०२५ रोजी ते फेटाळले होते. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हा खटला सुरू झाला. सुनावणीच्या सुरुवातीला, खंडपीठाने म्हटले की, “एआयएमआयएम म्हणते की ते सर्व मागासलेल्या आणि वंचित लोकांसाठी लढत आहे.” AIMIM-supreme court। 

याचिकाकर्त्याचे वकील विष्णू जैन म्हणाले की, एआयएमआयएम हा धार्मिक आधारावर स्थापन झालेला पक्ष आहे. ती इस्लामिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासारख्या अनेक गोष्टी सांगते, जे स्पष्टपणे धर्माच्या नावाखाली मते मागते. यावर न्यायालयाने म्हटले की, अनेक पक्ष धर्म किंवा जातीच्या आधारे मतदारांवर प्रभाव पाडतात. पण सध्या कायद्यात एकमेव तरतूद आहे की धार्मिक आधारावर मते मागणाऱ्या उमेदवाराविरुद्ध याचिका दाखल करता येते. AIMIM-supreme court। 

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी २०१७ मध्ये अभिराम सिंह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाचा हवाला दिला. त्या निकालात न्यायालयाने असे म्हटले होते की धर्म, जात, पंथ किंवा भाषेच्या आधारे मते मागणे ही लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२३ (३) अंतर्गत भ्रष्ट प्रथा आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली.