Internet : लहान मुलांनाही इंटरनेटचा (Internet) वापर करण्याचा मूलभूत अधिकार असून त्यांना त्यापासून दूर केले जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिला आहे. यामुळे या विषयावरील चर्चेला जरी पूर्णविराम मिळाला असला तरी न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर लहान मुलांच्या हातातील उपकरणांमध्ये इंटरनेटचा वापर सकारात्मक पद्धतीने कसा करावा, हे एक आव्हान मात्र कायम राहणार आहे.

मुलांच्या इंटरनेट (Internet) वापरावर बंदी घालण्यात आली तर त्यांचे स्वातंत्र्य, खासगी आयुष्य आणि ऑनलाइन तक्रार करण्याची क्षमता प्रभावित होऊ शकते, असे मत न्यायालयाने आपल्या निकालामध्ये नोंदवले आहे. ते निश्चितच बरोबर आहे.

आधुनिक काळामध्ये इंटरनेटच्या वापराशिवाय कोणतेही काम सहज शक्य होत नाही, या पार्श्वभूमीवर जर प्रौढांना इंटरनेटचा वापर करता येत असेल तर तो लहान मुलांनाही करता यायला हवा अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे, ती स्वागतार्ह मानावी लागेल.

एखाद्या यंत्रणेवर किंवा तंत्रज्ञानावर बंदी घालून त्याचा वापर रोखता येऊ शकत नाही हे आजवर अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. लहान मुलांना इंटरनेट वापरास प्रतिबंध करण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने याचाच विचार केला आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रतिबंध करण्यापेक्षाही या तंत्रज्ञानाचा वापर सकारात्मक पद्धतीने कसा करावा याला जास्त प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे आणि काही उपायही सुचवले आहेत.

कायद्याचा वापर करून इंटरनेटच्या (Internet) वापरावर बंदी घातली तरी लहान मुले गुपचूप आणि पालकांच्या न कळत इंटरनेटचा वापर करणारच आहेत, जे जास्त धोकादायक आहे. इतर अनेक प्रकरणांमध्ये इंटरनेटचा वापर लहान मुलांना उपयुक्त ठरू शकतो हेसुद्धा सिद्ध झाल्यामुळे लहान मुलांना जो घटनात्मक मूलभूत अधिकार दिला आहे त्यापासून त्यांना वंचित ठेवता येणार नाही, असे स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

साहजिकच मुलांकडून इंटरनेटचा अतिरिक्त वापर होत असेल तर त्यावर बंदी घालण्याचा विचार करण्यापेक्षाही हा वापर नियंत्रित पद्धतीने आणि सकारात्मक पद्धतीने कसा होईल हा विचार पालकांनी करणे जास्त महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सध्या सर्व स्तरातील आणि वयोगटातील लहान मुले इंटरनेटचा वापर केवळ त्यांच्या मनोरंजनासाठी करत नाहीत, तर अभ्यासासाठीसुद्धा इंटरनेटचा वापर केला जातो. कोविड महामारीच्या कालावधीत जेव्हा प्रत्यक्ष शाळा खोल्या बंद होत्या तेव्हा इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाइन वर्ग सुरू होते. तेव्हा या तंत्रज्ञानाचा चांगला उपयोग लहान मुलांना झाला होता.

अनेक वेळा लैंगिक शोषणासारख्या घटना असोत किंवा इतर गुन्हेगारी घटना असो त्यामध्ये तातडीने दाद मागण्यासाठीसुद्धा लहान मुलांनी इंटरनेटचा चांगला वापर केल्याच्या घटना आजपर्यंत घडल्या आहेत. साहजिकच इंटरनेटवर बंदी घालून काहीही साध्य होणार नाही, तर या तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्याचे प्रशिक्षण लहान मुलांना देण्याची जबाबदारी पालकांना घ्यावी लागेल. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीतील एका महिलेच्या मोबाइलवरून त्या महिलेच्या लहान मुलाने तब्बल अडीच लाख रुपयांची ऑनलाइन खरेदी केल्याची बातमी गाजली होती.

इंटरनेट तंत्रज्ञानाचा हा नकारात्मक वापर होता. अशा प्रकारच्या घटना खूपच दुर्मिळ जरी असल्या तरी लहान मुलांना मोबाइलच्या माध्यमातून इंटरनेटचा वापर करण्याचे व्यसन लागण्याचा धोकाही लक्षात घ्यावा लागेल. अर्थात आपली मुले या तंत्रज्ञानाचा अतिरिक्त वापर करणार नाहीत याची काळजी घेण्याची जबाबदारी शेवटी पालकांनाच घ्यावी लागणार आहे. पण मुलगा तंत्रज्ञानाशी किती मैत्रीपूर्ण आहे हे दाखवण्याच्या नादात पालक कौतुकाचा सोहळा म्हणून लहान मुलांच्या हातात मोबाइल आणि इंटरनेट देतात हे वास्तवसुद्धा नाकारून चालणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेल्या उपायांचा विचार करूनच आगामी कालावधीमध्ये पालकांना घरातील लहान मुलांच्या इंटरनेटच्या वापराबाबत काही नियमावली तयार करावी लागणारच आहे. शेवटी कोणतेही तंत्रज्ञान हे शाप ठरू शकते आणि वरदानही ठरू शकते. त्याचा वापर आपण कसा करतो यावरच हा परिणाम अवलंबून असतो.

आधुनिक काळातील महत्त्वाचे तंत्रज्ञान असलेल्या इंटरनेटचे अनेक फायदे समोर येत असल्याने त्याचा अतिरिक्त वापराचा एखादा तोटा लक्षात घेतला तरी त्यावर नियंत्रण ठेवून या तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक पद्धतीने वापर करणेसुद्धा शक्य आहे. पण ती जबाबदारी संपूर्णपणे पालकांना आणि काही प्रमाणात शाळा महाविद्यालयातील शिक्षकांनाच घ्यावी लागणार आहे.

इंटरनेटचा (Internet) वापर हा लहान मुलांचा मूलभूत अधिकार आहे असा स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याने आता या विषयाला पूर्णविराम देऊन या तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक आणि नियंत्रित वापर करण्याच्या विषयालाच आता प्राधान्य द्यावे लागेल.