अमोल मतकर
संगमनेर  -यंदाही जायकवाडी धरणात नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्याच्या धरणातून पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी नदीकाठच्या गावांची वीज बंद करणे, पोलीस सरंक्षण देणे या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. समन्यायी पाणीवाटप कायद्याला कोण जबाबदार यापेक्षा याचा त्रास शेतकऱ्यांना मात्र नाहक वर्षानुवर्षे सहन करावा लागत आहे. आपले पाणी, पण आपल्यालाच फायदा नाही अशी स्थिती स्थानिक शेतकऱ्यांची झाली असून, याचे राजकारण न करता स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी लोकप्रतिनिधींनी लढायला हवं. नाहीतर एक दिवस याबाबतही तीव्र आंदोलने उभे राहतील आणि याचा सामना लोकप्रतिनिधींना करावा लागणार आहे.

जायकवाडी धरण दि. 15 ऑक्‍टोबरपर्यंत 65 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असेल आणि नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणात अधिकचा पाणीसाठा असेल, तर समन्यायी पाणीवाटप करावे, असा उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. यंदा जायकवाडी धरणात दि. 15 ऑक्‍टोबरपर्यंत 36.67 टक्के पाणीसाठा होता. त्यामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातून मुळा आणि भंडारदरा धरणातून 5.46 टीएमसी पाणी जायकवाडी धरणात सोडण्यात येणार आहे. समन्यायी पाणीवाटप कायद्याला कोणी विरोध केला किंवा त्याला कोणी प्रतिसाद दिला.

याबाबत अजूनही राजकारण सुरू आहे. मात्र, या राजकारणात शेतकऱ्यांचा नाहक बळी जात आहे. यंदा लहरी निसर्गामुळे आणि योग्य बाजारभाव नसल्याने, तसेच यंदा पावसाने पाठ फिरवल्याने अगोदरच शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. आपल्या उशाला असलेली धरणे भरली असल्याने प्रवरा व मुळा नदीकाठावरचे शेतकरी मोठी आस लावून बसले होते.

मात्र, आता आपलेच पाणी दुसरे कोणी पळवून नेणार आणि आपण बघत राहणार, अशी अवस्था येथील शेतकऱ्यांची झाली आहे. नदीकाठच्या गावांची वीज बंद करून पोलिसांच्या देखरेखीखाली हे पाणी जायकवाडीला जाणार आहे. यंदा पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने शेतकरी आंदोलनाच्या भूमिकेत राहणार आहेत. सध्या समन्यायी पाणीवाटपावरून आरोप-प्रत्यारोप चालू असले, तरी शेतकरी आता शांत बसणार नाही. धरण उशाला आणि कोरड घशाला अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. या कायद्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे मात्र नक्की!

 

यंदाही जायकवाडीला 8.6 टीएमसी पाणी; शेतकऱ्यांचा विरोधते पाणी बिअर कंपन्यांना!
छत्रपती संभाजीनगरला बिअरच्या कंपन्या अधिक असून, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना नाही तर त्या बिअरच्या कंपन्यांना पाणी दिले जाते, असा थेट आरोप शेतकरी राजकारण्यांवर करत आहेत. त्यामुळे आमचे पाणी आम्हाला द्या नाहीतर भविष्यात मोठ्या असंतोषाला सामोरे जावे लागेल, असे शेतकरी बोलत आहेत.