जामखेड – तालुक्यातील २० गावांचे निजामशाही काळातील रेकॉर्ड हे आष्टी तालुक्यातील महसूल विभागात आहे. याबाबत मागणी करूनही हे रेकॉर्ड मिळत नाही. त्यामुळे या २० गावांतील लोकांच्या कुणबी नोंदीचा प्रश्न अजून सुटला नाही. या प्रकरणी जामखेड बाजार समितीचे संचालक करण ढवळे यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यानंतर महसूलमंत्र्यांनी तातडीने या निवेदनाची दखल घेत आष्टी महसूलमध्ये असलेल्या या रेकॉर्डबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असे लेखी आश्वासन दिले. त्यामुळे लवकरच या वीस गावांचे रेकॉर्ड मिळणार का, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला आहे. याचअनुषंगाने शासनाने कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी समिती गठीत करून पथके तयार करण्यात आली आहेत. या पथकांचे ठिकठिकाणी जुने रेकॉर्ड तपासणी करण्याचे काम सुरूआहे. जामखेड तालुक्यातील आघी, कवडगाव, गिरवली, चोंडी, जवळके, जवळा, तरडगाव, धनेगाव, धोंडपारगाव, नायगाव, पिंपरखेड, फक्राबाद, हसनाबाद, हाळगाव, धानोरा, सावरगाव, मोहरी, सातेफळ, वाघा व दिघोळ या २० गावांचे सन १९५१ सालच्या पूर्वीचे रेकॉर्ड हे आष्टी तालुक्यातील महसूल विभागात आहे.

याबाबत जामखेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक करण ढवळे यांनी हे रेकॉर्ड मिळावे म्हणून २०२१ साली आष्टी तहसीलदार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली होती. यानंतर दि ७ डिसेंबर २०२३ रोजी देखील जामखेडचे तहसीलदार योगेश चंद्रे यांनी सन १९५१ पूर्वीचे जामखेड तालुक्यातील गावांचे निजामशाहीच्या काळातील दप्तर स्कॅनिंग करीता मिळावे, अशी मागणी लेखी पत्राद्वारे केली होती. त्यावेळी आष्टी महसूल विभागाकडे फक्त दोन ते तीन गावांचे रेकॉर्ड मिळाले होते मात्र, उर्वरित गावांचे रेकॉर्ड गेले कोठे हा प्रश्न सध्या या वीस गावातील मराठा बांधवांना पडला आहे.

खेर संचालक करण ढवळे यांनी तातडीने महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निवेदन देऊन या बाबत रेकॉर्ड मिळत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. याची दखल घेत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तातडीने आष्टी महसूल विभागास तातडीने कार्यवाही करावी, से लेखी आश्वासन दिले. त्यामुळे लवकरच या वीस गावांचे रेकॉर्ड मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.