प्रभात वृत्तसेवा
नेवासा – कापसावरील आयात शुल्कमाफी अधिसूचनेची प्रती जाळण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने बुधवारी (दि.३) दुपारी १२ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने हजर रहावे, असे आवाहन किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष कॉ.बबनराव सालके आणि जिल्हा सचिव कॉ.अप्पासाहेब वाबळे यांनी केले आहे.

कांदा निर्यात संकटाच्या नावाखाली मोदी सरकारच्या आडून व्यापारी मक्तेदारी आणि औद्योगिक मक्तेदार कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट करत असूनकापसाच्या पट्ट्यातील शेतकरी याला जोरदार विरोध करत आहे. असे असताना सुद्धा अर्थमंत्रालयाने ३१ डिसेंबरपर्यंत शुल्क माफी वाढवलेली आहे. मोदी सरकारच्या अधिनस्थ असलेली नोकरशाही भांडवलदारांना फायदा देत शेतकऱ्यांवर अन्याय करत असल्याचेही कॉ.सालके आणि वाबळे यांनी सांगितले आहे.

३१ डिसेंबरपर्यंतच्या आयात शुल्क माफीचा निर्णय कालावधी कापूस शेतकऱ्यांसाठी अधिक हानिकारक ठरणार असेल. कारण ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत कापूस वेचणीचा हंगाम सुरू होईल. बेलगाम आयात शुल्क मुक्त कापूस आयात हे प्रामुख्याने देशांतर्गत किंमती दाबण्यासाठीचा व शेतकऱ्यांना योग्य मूल्य मिळू नये म्हणून एक हा सरकारचा कुटील डाव असल्याची टीका केली.

गेल्या ११ वर्षांमध्ये सीआयसी-कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देशांतर्गत उत्पादनाच्या १३ टक्केपेक्षा कमी खरेदी करत आहे आणि शेतकऱ्यांना ८७ टक्के कच्चा कापूस संकटकालीन किंमतीत खुल्या बाजारात विकण्यास भाग पाडले गेले आहे.संयुक्त किसान मोर्चा ही कृती संपुर्ण शेतकरी समुदायाचा केलेला अपमान असल्याचे समजत असून, दि.१ ते ३ सप्टेंबर रोजी देशभरातील गावांमध्ये अधिसूचनेची प्रती जाळण्यासाठी होणाऱ्या निदर्शनात सर्व शेतकऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

तसेच या शेतकऱ्यांनी भारत सरकारला हे स्पष्ट केले नाही की, अशा शेतकरी विरोधी निर्णयांना मान्यता दिली जाणार नाही तर मोदी सरकार अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन इतर पिकांसाठी देखील असे निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे संयुक्त किसान मोर्चा सर्व शेतकऱ्यांना एकत्र आणण्याचे आणि सरकारने घेतलेला हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडण्यासाठी तीव्र आंदोलन सुरू करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

गेली तीन हंगाम कापसाला हमीभावापेक्षा ३००० ते ४००० रुपये कमी दर मिळत आहे. त्यामळे शेतकरी मेटाकुटीला आलेला आहे. केंद्र सरकारने कापड क्षेत्राच्या प्रोत्साहनाच्या नावाखाली कापड उद्योग आणि व्यापारातील मक्तेदार कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी स्वस्त आयातीला परवानगी देण्यात येवू नये कारण त्यामुळे कापूस शेतकरी उद्‌ध्वस्त होत आहे. कापसावरील आयात शुल्क हटवू नये व कापूस आयात करू नये, अशी मागणी यावेळी बोलतांना त्यांनी केली आहे.

या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन कॉ.बन्सी सातपुते, प्रा.सुभाष ठुबे, कॉ.लक्ष्मण नवले, बापूराव राशिनकर, ,सुरेश पानसरे सुनिल दुधाडे, भारत अरगडे, बाबासाहेब सोनपुरे, बबनराव पवार, प्रताप सहाणे, सुधीर टोकेकर, संदीप इथापे, गोरक्षनाथ मोरे,पांडुरंग शिंदे, सुलाबाई आदमने, लता मेंगाळ व रमेश नागवडे आदींनी केली आहे.