पुणे – राज्यातील कृषी विद्यापीठांतर्गत शिकविण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचे आदेश इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने जारी केले.

माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने राज्यातील लाभ, आर्थिक सहाय्य आणि सेवा यांचे वितरण करण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (महाडीबीटी) ही एकमेव राज्यस्तरीय प्रणाली 2018-19 पासून विकसित केली आहे. या प्रणालीवर पहिल्या टप्प्यात सहा विभागांच्या 39 शिष्यवृत्ती, फ्री शिपच्या योजना राज्य डीबीटी व सेवा प्रणालीवर कार्यान्वित केल्या असून याची अंमलबजावणी सुरू आहे.

वित्त विभागाच्या सहमतीने कृषि विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक अभ्यासक्रम म्हणून जाहीर केले आहे. विविध योजना महाडीबीटी व सेवा प्रणालीवर कार्यान्वित करण्यासाठी व ही रक्‍कम अदा करण्यास 2021-22 या शैक्षणिक वर्षापासून मान्यता दिली आहे, असे विभागाचे कक्ष अधिकारी अजित जगताप यांनी आदेशात नमूद केले आहे.