पारगाव शिंगवे :  भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांचा नियमित नोंद केलेला ऊस वेळेवर न तोडल्यास या कारखाना प्रशासनाला काळे फासण्याचा इशारा भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना माजी अध्यक्ष देवदत्त निकम यांनी दिला आहे.
आंबेगाव तालुक्यातील पारगाव येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत देवदत्त निकम बोलत होते. या पत्रकार परिषदेस शरद बोंबे, संजय बढेकर विनायक लोंढे आदी उपस्थित होते.

विधानसभेच्या निवडणुकीमुळे सहकारी साखर कारखाने उशिराने सुरू झाले. यामुळे ऊसतोड तीन महिने उशिरा झाली. अनेक शेतकऱ्यांचा १९ ते २० महिन्यांचा ऊस शेतात तोडणीवाचून राहिला आहे. त्यामुळे उसाच्या पिकात घट झाली. त्यामुळे शेतकऱ्याला आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. उशिरा तोड झाल्याने शेतकऱ्याला अन्य पिके घेता येत नाही. यामुळे गहू ,कांदा ही पिके शेतकऱ्याला घेता येत नाही. कांदा पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्याची कांदारोपे वाया गेली. यामुळे शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले. या ठिकाणी शेतकऱ्यांची नोंद केलेला ऊस उशिराने तोडत आहेत. यामध्ये वशिलेबाजीपण दिसून येत आहे. काही गावांमध्ये नोंद केलेला ऊस तोडला जात नाही, त्यामध्ये पिंपरखेड परिसरात मोठ्या प्रमाणात ऊस असून त्यामुळे ऊस तोडला जात नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.

भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्यांनी नोंद केलेला खत औषध घेतलेला ऊस खाजगी पराग कारखान्याला नेला जात आहे. तसेच लांबून भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याला आणला जातो आणि शेतकऱ्याचा नोंद केलेला ऊस तोडणी वाचून तसाच राहिला जातो. भीमाशंकर ने कारखान्याने पहिला हप्ता तीन हजार रुपये द्यावा, असा आग्रह मी संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये सांगितला. परंतु संचालक मंडळांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले.

भिमाशंकर कारखान्याचा कारभार पारदर्शकपणे चालू असून उस उत्पादक शेतकऱ्यांचा ऊस नियमाप्रमाणे तोडला जात आहे. देवदत्त निकम हे सवंग लोकप्रियतेसाठी कारखान्यावर आरोप करत आहेत.
-बाळासाहेब बेंडे, अध्यक्ष, भिमाशंकर सहकारी कारखाना.

ज्यावेळेस मी शेतकऱ्यांच्या बाजूने संचालक मंडळ बैठकीत पहिला हप्ता ऊस तोडणीसंदर्भात आग्रही भूमिका घेत आहे. परंतु सर्व संचालक एका बाजूने यासंदर्भात शेतकऱ्याची बाजू मांडत आहे भीमाशंकर कारखान्यात वीज प्रकल्पातून तसेच इथेनॉलमधून उत्पन्न मिळत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना तीन हजार रुपये पहिला हप्ता मिळाला पाहिजे. अनेक शेतकऱ्यांचा ऊस जळाल्यामुळे यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जळीत कपात केली जाते यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.