नवी दिल्ली  – मोदी सरकारकडून भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप करत भाजपेतर पक्षांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांनी आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे. त्या राज्यांमध्ये कर्नाटक, केरळ आणि पश्‍चिम बंगालचा समावेश आहे. केंद्रीय निधीचा वाटा देण्यात मोदी सरकार अन्याय करत असल्याचा दावा कर्नाटकमधील सत्तारूढ कॉंग्रेसने केला आहे.

संबंधित मुद्द्यावरून कॉंग्रेसचे त्या राज्यातील आमदार ७ फेब्रुवारीला दिल्लीत निदर्शने करणार आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या त्या निदर्शनांत उपमुख्यमंत्री डी.के.शिवकुमार हेही सहभागी होणार आहेत. निदर्शनांची माहिती देताना शिवकुमार यांनी कर्नाटकला मागील ५ वर्षांत ६२ हजार कोटी रूपयांचा वाटा मिळाला नसल्याचे म्हटले. कर्नाटकमध्ये याआधी भाजपची सत्ता असतानाही तसे घडले, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

डाव्या पक्षांची सत्ता असणाऱ्या केरळमधील विधानसभेत शुक्रवारी मोदी सरकारविरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला. केरळची आर्थिक गळचेपी करून ते सरकार देशाची संघराज्यीय रचना उद्धवस्त करत असल्याचा आरोप ठरावात करण्यात आला. राज्याची कर्ज मर्यादा, अनुदान यांमध्ये कपात करण्यात आली असल्याचा आरोप केरळचे अर्थमंत्री के.एन.बालागोपाल यांनी ठराव मांडताना केला.

मोदी सरकारने सामाजिक योजनांसाठीची बंगालची थकबाकी द्यावी, अशी मागणी तृणमूल कॉंग्रेस सरकारकडून सातत्याने केली जात आहे. आता त्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कोलकत्यात शुक्रवारपासून धरणे आंदोलन सुरू केले. मनरेगा, आवास योजना आणि इतर योजनांचा हजारों कोटी रूपयांचा निधी मोदी सरकारने रखडवल्याचा तृणमूलचा आरोप आहे.

लोकसभा निवडणूक जवळ येऊन ठेपली आहे. अशात विविध राज्यांत सत्तेवर असणारे भाजपेतर पक्ष मोदी सरकारविरोधात आणखी आक्रमक बनल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे केंद्रीय निधीवरून आगामी काळात राजकारण तापणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.