पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – स्थानिक स्वराज्य संंस्थाच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्ग प्रवर्गाला ( ओबीसी) आरक्षण देण्याची सुनावणी न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका प्रलंबित आहे. असे असताना राज्य सरकारने पुन्हा एकदा प्रभाग रचनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून, आता महापालिकेसाठी चार सदस्यांचा प्रभाग असणार आहे.

मार्च २०२२ मध्ये महापालिकेने निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, तीन सदस्यांची प्रभाग रचना करून निवडणूक आयोगाकडे पाठविली होती. मात्र, ओबीसी आरक्षण याचिकेमुळे ती अद्याप मंजूर झालेली नाही. त्यातच आता शासनाने पुन्हा चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतल्याने महापालिकेच्या संभाव्य निवडणूकांची प्रभाग रचना पुन्हा एकदा बदलणार आहे.

यामुळे चार सदस्यांचे प्रभाग झाल्यास महापालिकेत आता १६६ नगरसेवक असणार असणार असून चार सदस्यांचे ४१ तर २ सदस्यांचा एक असे एकूण ४२ प्रभाग असतील. तर तीन सदस्यीय रचनेने तीनचे ५७ प्रभाग व तर दोन सदस्यांचा एक असे एकूण ५८ प्रभाग करण्यात आले होते. चार सदस्य प्रभागाचा फायदा भाजपसह राष्ट्रवादीला होणार असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे.

असा आहे नियम..
२०२१ ची जनगणना अद्याप झालेली नसल्याने प्रभाग रचनेसाठी २०११ ची जनगणना गृहीत धरली जाणार आहे. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या २०१६ कायद्यातील सुधारीत तरतुदीनुसार ३० लाख लोकसंख्येला १६१ नगरसेवक व त्यापुढील प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येला १ नगरसेवक याप्रमाणे नगरसेवकांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. शहराची २०११ ची लोकसंख्या २१ लाख २४ हजार आहे.

तर २०१७ आणि २०२१ मध्ये महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांची २०२१ नुसार लोकसंख्या ३ लाख ७५ हजार आहे, म्हणजेच शहराची सर्व लोकसंख्या आता ३५ लाखांवर गेली आहे. त्यामुळे वरील नियमानुसार पुढील पाच लाखांसाठी पाच नगरसेवक वाढतील. त्यामुळे नगरसेवकांची संख्या १६६ राहणार असल्याचे प्रशासकीय पातळीवर सांगण्यात येत आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा तिढा
नगरसेवकांची संख्या वाढणार असली तसेच चारच्या प्रभागात निवडणुका होणार असल्या, तरी राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे, नव्याने प्रभाग रचना करण्यात आली तरी, त्यावर आरक्षण काढून ती अंतिम करणे अवघड आहे. केवळ ओबीसी आरक्षण न्यायालयाने फेटाळल्याने मार्च २०२२ मध्ये राज्यशासनाने निवडणका जाहीर करण्याचे तसेच प्रभाग रचनेचे निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत. याबाबतही न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे तूर्तास हा केवळ निर्णय ठरण्याची शक्यता आहे.