कुरकुंभमधील दुर्घटनेनंतर प्रशासन बधीर : न्यायालयीन खटल्याची वासलात लावली

– मिलन म्हेत्रे

पुणे – गेल्या 28 वर्षांपासून लाखमोलाच्या जमिनी कुरकुंभ औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली घशात घातलेल्या शेतकऱ्यांच्या दारात साक्षात मृत्यू उभा आहे. केमिकल कंपन्यांमधील स्फोटांची मालिका अद्यापही सुरू आहे. आमदार राहुल कुल यांनी 2016 मध्ये हिवाळी अधिवेशनात वाढते प्रदूषण, प्रक्रिया न करता सोडलेले रसायनयुक्‍त सांडपाणी यासह कामगारांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्‍न उपस्थित केले होते. आमदार कुल यांनी याप्रकरणी लक्षवेधी सूचनेद्वारे संबंधित उद्योजकांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी तत्कालीन कामगार राज्यमंत्री विजय देशमुख यांनी कंपनी व्यवस्थापनावर न्यायालयीन खटले दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतर वीस स्फोट झाले आहेत. तरीही संबंधित प्रशासन बधीर आहे. निढार्वलेल्या कंपनी व्यवस्थापनाची मुजोरी वाढली आहे.

कंपन्यांमध्ये झालेल्या स्फोटप्रकरणी कारखाना अधिनियम आणि महाराष्ट्र कारखाने अधिनियमच्या कलमांचा भंग केल्यामुळे या कंपनी व्यवस्थापन विरोधात न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आल्याचे तत्कालीन कामगार राज्यमंत्री देशमुख यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर कंपनीच्या मनमानी कारभाराला चाप बसेल, अशी आशा बळावली होती.

मात्र, आजतागायत स्फोट सुरू आहे. यात निष्पाप कामगार भरडले जात आहे. कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतीत महसूल आणि पोलीस, उद्योजक, कामगार संघटना यांच्यातील “मिलीभगत’ आदी कारणांमुळे स्थानिक भूमिपुत्र कामगार वाऱ्यावर आहे. त्यामुळे दोन दशकांहून अधिक काळ कुरकुंभ वसाहतीवर उद्योजकांची हुकमत सुरू आहे. इटरनीस केमिकल्स आणि क्‍लीन सायन्स टेक्‍नॉलॉजी या कंपनीत घडलेल्या घटनेतून कामगारांच्या जिवाशीच उद्योजक खेळत असल्याचे समोर आले होते. कामगारांकरिता सुरक्षिततेची उपाय नसल्याचेही निदर्शनास आले. तरी याचीच गंभीर दखल घेतली नाही. हे कुरकुंभकरांचे दुर्देव आहे.

जानेवारी 2016 मध्ये एका कंपनीत स्फोट होऊन दोन कामगार दगावले होते; त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात मे. इंटरनीस फाईन केमिकल. आणि मे. क्‍लीन सायन्स टेक्‍नॉलॉजी प्रा. लि. कंपनीत स्फोट झाला. महिन्यानंतर पुन्हा एका गादी कारखान्यात भीषण आग लागली. नोव्हेंबर महिन्यात कारगील फूडस कंपनीत स्फोट होऊन पाच कामगार होरपळले होते; त्यानंतर 24 तासांच्या आतच अल्कली अमाईन्स कंपनीत दुसरा स्फोट झाला. यात दोन कामगार जखमी झाले होते. यात एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. 2016 मध्ये पाच कारखान्यांत अपघातांची नोंद झाली होती. या स्फोटाची फाईली स्फोटाच्या ज्वाळा आणि धुरामध्ये काळवंडून गेली आहे. तरी कार्यवाही शून्य आहे.

प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ झोपेतच
कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतीमधील कंपन्या नियम धाब्यावर बसवून आपला कारभार हाकत आहेत. या कंपन्यांचे लागेबांधे मुंबई, दिल्लीशी असल्यामुळे तालुका आणि जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांचा थरकाप उडतो. त्यामुळे नियमाला बगल देऊन हे अधिकारी वरिष्ठ नेत्यांच्या आदेशाचे पालन करीत आहेत. या कंपन्यांतील असंघटीत साखळीविरोधात आवाज उठविण्याचे धाडस करीत नाही. यासाठी पोलीस, महसूल, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, औद्योगिक विकास महामंडळमधील काही अधिकाऱ्यांची संघटित यंत्रणा समांतर पद्धतीने राबविली जात आहे. जनरेटा उभारल्यानंतर तालुक्‍यातील अनेक नेते हा लढा कमकुवत करीत असल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे.

कामगार संघटना नामधारीच
कुरकुंभ भागातील शेतकरी सुशिक्षित पाल्याला येथेच नोकरी मिळेल, या आशेने कंपनीत हेलपाटे मारत आहे. परंतु उद्योजक त्यांना दाद देत नाहीत. अनेक तरुणांचे अर्ज काही वर्षांपासून धूळखात पडले आहेत. वसाहतीतील कंपन्यांत स्थानिकाऐवजी परप्रांतीय तरुणांचा भरणा आहे. कामगार संघटना या नामधारीच राहिल्या आहेत, असा सूर कामगारांतून व्यक्‍त होत आहे. कामगारांच्या जीवावर लाखो रुपयांची मिळकत मिळविणाऱ्या स्वयंघोषित कामगार संघटनांची मक्‍तेदारीच दिसून येत आहे. कामगारांच्या समस्या आ वासून आहेत. त्यात सुविधा अपुऱ्या आहेत. याकडे लक्ष वेधण्याची तसदी कामगार संघटना घेत नाहीत. काही मोठ्या कंपन्यांमध्ये कामगारांची भरती करून टक्‍केवारी मिळविणाऱ्या ठेकेदारांची चलती झाली आहे. या दडपशाहीविरोधात शासकीय यंत्रणा मूग गिळून गप्प बसली आहे. यासाठी जनमतांचा रेटा तीव्र झाला तरच बेलगाम कंपन्यांना चाप बसणार आहे.