नवी दिल्ली – अफगाणिस्तानमधील महिलांच्या हक्कांबाबत आंतरराष्ट्रीय न्याय्य न्यायलायाकडून सुनावणी अपेक्षित आहे. अफगाणिस्तान ताब्यात घेतल्यानंतर तालिबान प्रशासनाने महिलांवर अनेक निर्बंध घातले आहेत. याची दखल आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने घेतली आहे, असे ह्युमन राईटस वॉच या संयुक्त राष्ट्राशी संबंधित संस्थेने म्हटले आहे.

निर्बंधांविरोधात अफगाणिस्तानमधील महिलांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली पाहिजे. कारण या संदर्भात आयसीजे महत्वाची भूमिका बजावू शकते. महिलांवरील सर्व प्रकारच्या भेदभाव निर्मूलन ठरावाला मान्यता देणार्‍ या केवळ एका सदस्याच्या पाठिंब्याच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय न्याय्य न्यायालयात या विषयावरची सुनावणी घेतली जाऊ शकते. असे देखील ह्युमन राईटस वॉचने म्हटले आहे.

तालिबानने २०२१ च्या ऑगस्टमध्ये अफगाणिस्तानमधील सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर महिला आणि मुलींवर सर्वच बाबतीत निर्बंध घातले आहेत.शिक्षण, रोजगार, हिंसामुक्त दैनंदिन जीवन, आरोग्य सुविधा, सार्वजनिक कार्यक्रमांमधील सहभागापासून उघडपणे वावरण्याचा हक्कही त्यांना नाकारण्यात आला आहे. महिलांना हे अधिकार नाकारणे म्हणजे महिलांना भेदभाव निर्मूलन ठरावाचे उघड उल्लंघनच आहे. या ठरावाला अफगाणिस्तानने २००३ मध्ये मान्यता दिली आहे.

त्यामुळे या ठरावाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी अफगाणिस्तानवर आहे, असेही ह्युमन राईट्स वॉचने म्हटले आहे. इस्रायलने गाझामध्ये सुरू केलेल्या नरसंहाला दक्षिण आफ्रिकेने घेतलेल्या आक्षेपावर देखील आयसीजेने अलिकडेच सुनावणी केली होती. इस्रायलला नरसंहार थांवण्याची सूचना केली मात्र युद्धबंदी लागू करण्याचे आदेश दिले नव्हते.