श्रीनगर – बीडमध्ये अवैधरीत्या वाटण्यात आलेल्या पिस्तुल परवान्यांचा मुद्दा तापलेला असताना दुसरीकडे जम्मू काश्मीरमध्ये अशाच एका प्रकरणात थेट एका वरीष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यावरच कारवाईचा बडगा उचलण्‍यात येणार आहे. यासंर्भात काही महिन्यांपासून जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात सुनावणी चालू होती. यामध्ये सीबीआयने सर्व तपास पूर्ण झाल्यानंतरदेखील एका आयएएस अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची परवानगी केंद्र सरकारकडून दिली जात नव्हती. अखेर न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर ही कारवाई करण्याची परवानगी सीबीआयला देण्‍यात आली आहे.

जम्मू-काश्मीरचे महसूल सचिव कुमार राजीव रंजन यांच्यावर सीबीआयकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारची कारवाई होणारे कुमार राजीव रंजन हे देशातले पहिलेच आयएएस अधिकारी ठरले आहेत. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याच्या आधी स्वतंत्र राज्याचा दर्जा असताना म्हणजेच २०१२ ते २०१६ या काळात मोठ्या प्रमाणावर पिस्तुल वापराचे परवाने देण्यात आले. यांची संख्या जवळपास २ लाख ७४ हजारांहून जास्त आहे. हे परवाने जम्मू काश्मीरमधील जिल्हाधिकारी, पोलीस उपायुक्त आणि परवाना देणाऱ्या प्रणालीतील अधिकाऱ्यांनी आर्थिक फायद्यासाठी दिल्याचा दावा सीबीआयने आपल्या तपासात केला आहे. हा घोटाळा जवळपास १०० कोटींच्या घरात जात असल्याचेही सीबीआयने म्हटले आहे.

दरम्‍यान, या प्रकरणी सीबीआयचा तपास ऑक्टोबर महिन्यात पूर्ण झाला असून राज्यातील १६ जिल्हाधिकाऱ्यांवर (१३ आयएएस व ३ काश्मीर लोकसेवा आयोग अधिकारी) कारवाई करण्याची परवानगी अद्याप केंद्राकडून आलेली नाही, असे न्यायालयाला सांगितले. या सगळ्यांनी अवैध पद्धतीने अपात्र लोकांना शस्त्र परवाने दिल्याचा ठपका सीबीआयने तपासात ठेवला आहे. सीबीआयच्या या युक्तिवादावर २५ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ताशी रबस्टॅन व न्यायमूर्ती एम. ए. चौधरी यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयावर नाराजी व्यक्त केली होती.