बेंगलुरू : कर्नाटक लोकायुक्तने बुधवारी पहाटे बेंगलुरूसह राज्यभरात आठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांवर आणि कार्यालयांवर छापेमारी करून खळबळ उडवून दिली. यामध्ये वरिष्ठ IAS अधिकारी वसंती अमर यांच्यावर १०.२ एकर जमिनीशी संबंधित अवैध आदेश जारी केल्याच्या आरोपाखाली कारवाई करण्यात आली. या छापेमारीत सोन्याचे दागिने, रोख रक्कम, महागडी घड्याळे आणि महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. कोण आहेत वसंती अमर? वसंती अमर या सध्या बेंगलुरू उपनगरीय रेल्वे प्रकल्पासाठी K-RIDE येथे विशेष उपायुक्त म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांचे बेंगलुरूतील आरटी नगर येथील निवासस्थानावर लोकायुक्त पथकाने अनेक तास शोधमोहीम राबवली. त्यांच्यावर दासानापुरा होबळी येथील १०.२ एकर जमिनीशी संबंधित अवैध आदेश जारी केल्याचा आरोप आहे. हा आदेश जून ते सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत जारी करण्यात आला होता. FIR ची पार्श्वभूमी हलासुरु गेट पोलिसांनी उपायुक्त कार्यालयातील सहाय्यक प्रशांत खंगौदा पाटील यांच्या तक्रारीवरून वसंती अमर यांच्याविरुद्ध FIR दाखल केला होता. सुरुवातीला ही तक्रार गैर-संज्ञेय अहवाल (NCR) म्हणून नोंदवली गेली होती, परंतु न्यायालयाच्या आदेशानंतर ती भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम २५७ अंतर्गत FIR मध्ये रूपांतरित करण्यात आली. या कलमांतर्गत सार्वजनिक सेवकाने कायदेशीर प्रक्रियेत गैरप्रकारे अहवाल तयार केल्याचा आरोप आहे. बिदर येथेही छापेमारी लोकायुक्त पथकाने बिदर येथे नगर आणि ग्राम नियोजन विभागाचे सहाय्यक संचालक मारुति बागली यांच्या निवासस्थानावरही छापा टाकला. या छापेमारीत सोन्याचे दागिने, रोख रक्कम, महागडी घड्याळे आणि इतर मौल्यवान वस्तूंसह महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. एकूण आठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई – या मोहिमेत एकूण आठ सरकारी अधिकाऱ्यांवर छापे टाकण्यात आले. यामध्ये विविध विभागांशी संबंधित अधिकारी सामील आहेत. बेंगलुरू, बिदरसह राज्यातील इतर शहरांमध्ये ही कारवाई करण्यात आली. लोकायुक्ताने या छापेमारीसाठी आठवड्यांपासून तयारी केली होती आणि कायदेशीर परवानगीसह ठोस माहितीच्या आधारे ही मोहीम राबवली. आरोप आणि पुढील कारवाई वसंती अमर यांच्यावर उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता जमा केल्याचा आणि जमीन हस्तांतरणात गैरप्रकार केल्याचा संशय आहे. याशिवाय, त्यांच्यावर दासानापुरा होबळी येथील जमिनीशी संबंधित अवैध आदेश जारी केल्याचा ठपका आहे. जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर वसंती अमर यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांवर निलंबन, आरोपपत्र दाखल करणे आणि अटक यासारखी कठोर कारवाई होऊ शकते. लोकायुक्ताची व्यापक मोहीम – कर्नाटक लोकायुक्ताने गेल्या काही महिन्यांपासून भ्रष्टाचाराविरुद्ध व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. जून २०२५ मध्ये ४५ ठिकाणी छापे टाकून ३४.९० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या मालमत्तेची जप्ती केली होती. यापूर्वी एप्रिल आणि मार्च महिन्यांतही अशाच प्रकारच्या कारवाया करण्यात आल्या होत्या. या कारवाईमुळे कर्नाटकातील प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ उडाली असून, भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर कारवाईचा संदेश दिला जात आहे. तपासात पुढील खुलासे झाल्यास मोठ्या प्रमाणात कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
