पुणे –  पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत हजारोंच्या घरात अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यातील फक्त 316 अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली आहेत. तर सहा प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. पुणे मनपा हद्दीत नव्याने समाविष्ट गावांतील अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण दिल्याबद्दल अधिवेशनात आमदारांनी प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही माहिती दिली.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 मधील तरतुदीनुसार अनधिकृत बांधकाम धारकांवर “पीएमआरडीए’मार्फत निष्कासित करण्याची कारवाई वेळोवेळी करण्यात येते. आतापर्यंत 316 प्रकरणी निष्कासनाची कार्यवाही करण्यात आले आहे. तर 15 अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची कार्यवाही प्रस्तावित आहे. तसेच सहा प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर 28 प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही प्रस्तावित असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

…म्हणून अधिकाऱ्यांवर कारवाई नाही
अनधिकृत बांधकामांबाबत नोटीस पाठवून संबंधित बांधकाम मालकांशी संगनमत करून आर्थिक तडजोड करत अशा बांधकामांना संरक्षण दिले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे का? असा प्रश्‍नही आमदारांनी उपस्थित केला. यावर या तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून न आल्याने अधिकारी-कर्मचारी यांच्याविरुद्ध कारवाईचा प्रश्‍न निर्माण होत नसल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.

अनधिकृत बांधकामांना अभय?
अनधिकृत बांधकाम सर्वेक्षण माहितीनुसार पीएमआरडीए हद्दीत सद्य स्थितीला 7 हजार 631 अनधिकृत बांधकामे कुठलीही परवानगी न घेता उभारण्यात आली आहे. 2015 ते 2018 चार वर्षांच्या काळात 1 हजार 213 बांधकामे अनधिकृतपणे उभारण्यात आली आहे, तर 2019 ते 2022 मागील अडीच ते तीन वर्षांच्या काळात सर्वाधिक 6 हजार 418 अनधिकृत बांधकामे झाली असले, तरी तुलनेत बांधकामांवर कारवाई केल्याची आकडेवारी पाहता पीएमआरडीएकडून अनधिकृत बांधकामधारकांना अभय दिले जात असल्याची नागरिकांमध्ये चर्चा आहे.