हेल्मेट परिधान न करणाऱ्या चालकांना

---

81 कोटींचा दंड : 21 कोटी दंड केला वसूल

पुणे – हेल्मेट न परिधान करणाऱ्या दुचाकीस्वारांविरोधात वाहतूक पोलिसांनी गेल्या वर्षभरात कारवाई तीव्र केली. गेल्या वर्षभरात शहरातील 16 लाख दुचाकीस्वारांवर कारवाई करण्यात आली असून त्यांना 81 कोटींचा दंड करण्यात आला आहे. वाहतूक पोलिसांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे तसेच प्रत्यक्ष चौकात थांबून ही कारवाई केली.

हेल्मेट परिधान न करणाऱ्या वाहनचालकांना 81 कोटींचा दंड करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात थकबाकीचे प्रमाण मोठे आहे. आतापर्यंत 21 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. कारवाईचा संदेश दुचाकीस्वारांना पाठविण्यात आला असून अद्यापही अनेकांनी दंडाची रक्‍कम जमा केलेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने हेल्मेट परिधान करणे बंधनकारक केल्यानंतर 1 जानेवारी 2019 पासून हेल्मेट परिधान न करणाऱ्या दुचाकीस्वारांविरोधात कारवाई तीव्र करण्यात आली. हेल्मेट बंधनकारक केल्यानंतर चौकाचौकांत थांबून पोलिसांनी दंड वसूल केला.

वाहतूक पोलिसांनी चौकात थांबून कारवाई तीव्र केल्यानंतर हेल्मेट विरोधी कृती समितीने निषेध केला. शहरात हेल्मेटची सक्ती करू नये, महामार्गावर हेल्मेट बंधनकारक असावे, अशी मागणी करून आंदोलन करण्यात आले होते. चौकात अडवून होणाऱ्या कारवाईला तीव्र विरोध करण्यात आला होता.

याबाबत शहरातील आमदारांनी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चौकात अडवून होणारी कारवाई त्वरित थांबवावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबई, नागपूरप्रमाणे हेल्मेट परिधान न करणाऱ्या दुचाकीस्वारांविरोधात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून कारवाई करण्याच्या सूचना वाहतूक पोलिसांना दिल्या होत्या. त्यानंतर चौकाचौकांत थांबून पोलिसांकडून दुचाकीस्वारांवर होणारी कारवाई शिथिल झाली होती. प्रत्यक्ष कारवाई शिथिल करण्यात आली असली तरी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून कारवाई तीव्र करण्यात आली होती. दरम्यान, वाहतूक विभागातर्फे वर्षभरात 16 लाख दुचाकीस्वारांवर कारवाई केली असली तरी त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे.

हेल्मेट परिधान न करणाऱ्या दुचाकीस्वारांवर कारवाई करण्यात येत आहे. दुचाकीस्वारांना दंड केल्यानंतर त्यांनी अद्याप दंडाची रक्‍कम जमा केली नाही. वाहतूक पोलिसांकडून करण्यात येणाऱ्या नाकाबंदी दरम्यान थकित दंड जमा करण्यात येत आहे.
– डॉ. संजय शिंदे, अतिरिक्‍त पोलीस आयुक्त, वाहतूक शाखा