2,300 हेक्‍टर जागेची आवश्‍यकता 

पुणे – महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) हाती घेण्यात आलेल्या रिंग रोड ला मान्यता मिळाली असली तरी भूसंपादना अभावी त्याचे काम रखडले आहे. याविषयी आता उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष घातले असून एमएसआरडीसीने रिंगरोडच्या दोन्ही टप्प्याचे भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेश दिले आहेत.

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी एमएसआरडीसीने रिंगरोडचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या रिंगरोडला यापूर्वीच राज्य सरकारकडून मान्यता दिली असून त्याला “राज्य महामार्गाचा दर्जा’ मिळाला आहे. हा प्रस्तावित रिंगरोडची एकूण लांबी सुमारे 172 किलोमीटर
असून तो 110 मीटर रूंदीचा आहे. खेड शिरूर, पुरंदर, हवेली, भोर, वेल्हा आणि मुळशी या तालुक्‍यातून हा रिंगरोड जाणार आहे. त्यासाठी 2,300 हेक्‍टर जागेची आवश्‍यकता असून प्रकल्पासाठी सुमारे 14 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या रिंगरोडच्या मधोमध तीस मीटर रूंदीची जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे.

पहिल्या टप्प्यात साठ मीटरचा रिंगरोड करण्यात येणार आहे. भविष्यात गरज पडल्यास रिंगरोडची रूंदी वाढणे शक्‍य व्हावे हा देखील त्याचा उद्देश आहे. दोन टप्प्यात तो विकासित करण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे. सर्व्हेक्षणापासून ते सर्व प्रकारच्या मान्यता मिळाल्यानंतर देखील रिंगरोडच्या भूसंपादनाअभावी त्यांचे काम रखडले होते. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मागील आठवड्यात मंत्रालयात बैठक घेतली.

असा असेल रिंगरोड
पहिला मार्ग- केळवडे, कांजळे, खोपी, कुसगाव, रांजे, रहाटावडे, कल्याण,घेरासिंहगड, खासगाव, मावळ, वरदाडे, मालखेड, सांडवी बुद्रुक, कातवडी, मारणेवाडी, आंबेगाव, उरावडे, कासार आंबोली, भरे, आंबडवेट, घोटावडे, रिहे, चांदखेड, धामणे, परंदवाडी, उर्से.

दुसरा मार्ग –मरकळ, सोळू, लोणीकंद, भिवरी, कोरेगाव मूळ, सानोरी, दिवे, चांमळी,हिवरे, गराडे, कांबरी, वरवे बुद्रुक.