Acid Attack On Trees – खटाव तालुक्यातील नेर तलाव परिसरात मोठमोठ्या वृक्षांच्या खोडांवर आणि मुळांवर रासायनिक द्रव्य अथवा ॲसिड टाकून त्यांची जाणीवपूर्वक हत्या करण्यात आल्याची तक्रार परिसरातील ग्रामस्थ करीत आहेत. तसेच संबंधित जागेवर दीड ते दोन एकर क्षेत्रांत अतिक्रमण करण्यात आल्याची चर्चा परिसरात सुरु असली तरी जलसंपदा आणि वन विभाग या दोन्ही विभागांचे दुर्लक्ष पर्यावरणाचे नुकसान करीत आहे.

नेर तलाव परिसरात उघडकीस आलेला प्रकार केवळ काही झाडांची हत्या किंवा शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचा विषय नाही. हा प्रकार पर्यावरण संवर्धनाच्या सरकारी धोरणांवर, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि सार्वजनिक संपत्तीच्या संरक्षणाच्या बांधिलकीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. ब्रिटीश राजवटीच्या काळात दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि भविष्यातील पिण्याचे तसेच शेतीच्या पाण्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नेर तलावाची निर्मिती करण्यात आली.

हजारो मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन देतानाच या तलावाने अनेक पिढ्यांचे जीवन समृद्ध केले. स्वातंत्र्यानंतर हा वारसा जलसंपदा विभागाकडे वर्ग झाला. नंतर तलावाच्या पायथ्याच्या जागी हरित पट्टा निर्माण व्हावा, रोपवाटिका विकसित व्हावी आणि तालुक्यात वृक्षलागवडीची चळवळ वाढावी या उद्देशाने ही जागा वन विभागाला देण्यात आली. परंतु, ज्या जागेवर हजारो रोपे निर्माण होऊन तालुक्याचा परिसर हिरवागार व्हायला हवा होता, त्याच जागेवर आज अतिक्रमण आणि वृक्ष हत्येचे आरोप ग्रामस्थ करत आहेत.

मोठमोठ्या वृक्षांच्या खोडांवर आणि मुळांवर रासायनिक द्रव्य अथवा ॲसिड टाकून त्यांना जाणीवपूर्वक हत्या केली आहे, त्यानंतर या दीड ते दोन एकर क्षेत्रात अतिक्रमण करण्यात आल्याची चर्चा आहे. हा प्रकार केवळ वन कायद्याचा भंग नाही, तर पर्यावरणाविरुद्धचा गंभीर गुन्हा ठरतो. शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करून वृक्षारोपण मोहिमा राबवत आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी विविध उपक्रम राबवते आहे.

मात्र, दुसऱ्या बाजूला शासकीय संरक्षणाखाली असलेल्या जागेतील वृक्षच नष्ट होत असतील तर या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. याबाबत वन विभागाची भूमिका विशेष चर्चेचा विषय ठरत आहे. रोपवाटिका आणि वृक्षसंवर्धनासाठी ताब्यात दिलेल्या जागेतील झाडे नष्ट होत असताना संबंधित यंत्रणा काय करत होती?

वृक्षांची नियमित पाहणी, संरक्षण आणि देखरेख याबाबत कोणती उपाययोजना करण्यात आली होती? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. संबंधित जमीन मूळतः जलसंपदा विभागाची आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे ही विभागाची जबाबदारी असताना अतिक्रमणाच्या चर्चा सुरू असतानाही प्रभावी कारवाई का झाली नाही? याचेही उत्तर मिळत नाही.

“प्रशासन हरित क्रांती घडावी म्हणून प्रयत्न करत आहे. ज्यांनी झाडांना निर्जीव केलं आहे त्याच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.”
– अमोल लेंभे (कालवा निरीक्षक, जलसंपदा विभाग)