नवी दिल्ली – अवघ्या दोन दिवसांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यात सर्वसामान्यांसाठी महागाई कमी करण्यासाठी कर वाढ की कराची मर्यादा वाढविणार आदी सर्व गोष्टींबाबत सर्वसामान्यांमध्ये उत्सुकता आहे.

खडकवासल्यात धडाडणार प्रकाश आंबेडकरांची तोफ; विरोधकांचा घेणार खरपूस समाचार

अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन त्यांचा सलग पाचवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यात कोणत्या राज्यासाठी कोणते प्रकल्प, त्यासाठी किती निधीची घोषणा होणार अशा अनेक चर्चा सुरू आहेत. तसेच अर्थसंकल्पात करप्रणालीमध्ये कोणते बदल होणार याकडे देशातील सर्वसामान्य करदात्यांचे लक्ष आहे.

सर्वेक्षणात भाजपसाठी धोक्‍याची घंटा; आज लोकसभा निवडणूक झाल्यास…

यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेविषयी मोठी घोषणा होऊ शकते असे मानले जात आहे. या योजनेचा शहरी आणि ग्रामीण भागात मोठा फायदा होऊ शकतो. या योजनेशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मते, सरकार दोन्ही गृहनिर्माण योजनांमध्ये मोठी तरतूद करू शकते. सरकार 2024 पर्यंत ग्रामीण भागात सुमारे 84 लाख घरांचे लक्ष्य ठेवणार आहे. त्यासाठी 40 हजार कोटींहून अधिक तरतूद करण्यात येण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

दुसरीकडे सरकारी कर्मचारी अनेक महिन्यांपासून 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी करत आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करताना 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करू शकतात. सध्या देशात सातवा वेतन आयोग सुरू आहे. सरकारने 8वा वेतन आयोग जाहीर केल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. तसे झाल्यास खालच्या स्तरापासून वरच्या स्तरापर्यंतच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे पगार वाढतील. यामुळे पर्यायाने महागाई देखील वाढणार आहे. सरकारचा खर्च वाढेल, त्यामुळे त्याचा फटका सर्वसामान्यांना कररुपी बसणार आहे.

दरम्यान, अर्थ मंत्रालयात अर्थसंकल्पापूर्वी पारंपारिक हलवा समारंभ गुरुवारी पार पडला. गतवर्षी करोनामुळे हा सोहळा झाला नव्हता पण यावर्षी हलवा सोहळा 26 जानेवारीला म्हणजेच गुरुवारी पार पडला. गेल्या वर्षी कोविड-19 प्रोटोकॉलचे पालन करून केंद्रीय अर्थसंकल्प प्रथमच पेपरलेस सादर करण्यात आला होता.