Union Budget : केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2027-28 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी वित्त मंत्रालयाने अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया आणि त्याची वेळ निश्चित करणारे अर्थसंकल्पीय परिपत्रक जारी केले आहे.

यानुसार, विविध मंत्रालये आणि विभागांना पुढील वर्षासाठी किती पैसा लागणार आहे, कोणत्या योजना सुरू ठेवायच्या आहेत आणि कोणत्या नवीन योजनांसाठी निधी आवश्यक आहे, याची माहिती तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.

12 ऑक्टोबरपासून चर्चा

अर्थसंकल्पाच्या तयारीसाठी 12 ऑक्टोबर 2026 पासून पूर्व-अर्थसंकल्पीय बैठका सुरू होणार आहेत. या बैठकांसाठी आवश्यक माहिती, आकडे आणि प्रस्ताव 6 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश मंत्रालयांना देण्यात आले आहेत.

मंत्रालयांना आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये प्रत्यक्षात किती खर्च होण्याची शक्यता आहे, याचा सुधारित अंदाज आणि 2027-28 मध्ये किती खर्च अपेक्षित आहे, याचा अंदाज तयार करावा लागणार आहे.

या बैठकीत मंत्रालयांच्या पैशांची गरज, सुरू असलेले प्रकल्प आणि भविष्यातील योजनांवर चर्चा होणार आहे. या चर्चेच्या आधारे पुढील अर्थसंकल्पाची दिशा ठरवली जाईल.

‘विकसित भारत’वर भर

आगामी अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत @2047’ या उद्दिष्टाला लक्षात घेऊन तयार केला जाण्याची शक्यता आहे. आर्थिक विकास, पायाभूत सुविधा, रोजगार, डिजिटल क्षेत्र आणि सामाजिक विकासाला चालना देणाऱ्या योजनांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते.

वित्त मंत्रालयाने मंत्रालयांना आपल्या आर्थिक गरजा शक्य तितक्या अचूकपणे सांगण्यास सांगितले आहे. वर्षाच्या मध्ये अतिरिक्त निधी मागण्याची वेळ कमी यावी, यासाठी सुरुवातीलाच योग्य आर्थिक नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मंजूर योजनांनाच निधी

सरकारने आणखी एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी असलेल्या योजनांसाठीच अर्थसंकल्पात निधीची मागणी करता येणार आहे. आधीपासून सुरू असलेल्या योजनांसाठी मंजूर खर्चाची माहितीही द्यावी लागणार आहे.

अर्थसंकल्पातील पैशांचा वापर पारदर्शक आणि योग्य पद्धतीने व्हावा, तसेच त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसावा, यावर सरकारचा भर आहे.

बजेटची माहिती सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश

सर्व मंत्रालये आणि विभाग आपल्या अनुदानाच्या सविस्तर मागण्या ‘युनियन बजेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम’ (यूबीआयएस)च्या माध्यमातून तयार करणार आहेत. अर्थसंकल्पाशी संबंधित माहिती आणि कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देशही वित्त मंत्रालयाने दिले आहेत.

अर्थसंकल्पीय परिपत्रक जारी झाल्यामुळे 2027-28 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची औपचारिक तयारी सुरू झाली आहे. आगामी अर्थसंकल्पात देशाचा विकास आणि सरकारच्या आर्थिक शिस्तीत योग्य संतुलन साधण्यावर भर राहण्याची शक्यता आहे.