पुणे (प्रतिनिधी) -केंद्र सरकारने 14 खरीप पिकांचं किमान समर्थन मूल्य 50-80 टक्के वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेतला असला तरीदेखील या निर्णयाच्या निमित्ताने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींना पुन्हा एकादा उजाळा मिळाला आहे. तर शेतकऱ्यांच्या मते, शेतीविषयक अनेकदा निर्णय घेण्याएवजी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यास, तो खऱ्या अर्थाने दिलासा ठरणार आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारने काही पिकांचे समर्थन मूल्य वाढवल्यानंतर स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींचे काय झाले? असा सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. देशातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारावी त्याचबरोबर देशात अन्न सुरक्षा प्रस्थापित व्हावी, यासाठी उपाययोजना सुचवायला कृषीवैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी आयोग नोव्हेंबर 2000 मध्ये स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने पुढील दोन वर्षात सरकारला चार खंडात आपला अहवाल सादर केला. स्वामीनाथन आयोगाने आपल्या अहवालात शेतकऱ्यांच्या हिताच्या एकूण 18 शिफारशी केलेल्या आहेत.