मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत तीन वकिलांना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने २८ जुलै २०२५ रोजी केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला. या तीन नावांपैकी एक नाव विशेष चर्चेत आहे, ते म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या (भाजपा) माजी प्रवक्त्या आणि विधी विभागाच्या प्रमुख आरती साठे. दोन वर्षांपूर्वी भाजपाच्या प्रवक्त्यांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या साठे यांच्या नावाची न्यायमूर्तीपदासाठी शिफारस झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या प्रस्तावित नियुक्तीवर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतले असून, राजकीय आकस बाळगून न्यायदान होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. विरोधकांचा आक्षेप आणि रोहित पवार यांची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी या नियुक्तीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत समाजमाध्यमांवर आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांनी लिहिलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “सार्वजनिक व्यासपीठावर सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीशपदी नियुक्ती होणे, हा लोकशाहीवरील सर्वांत मोठा आघात आहे. यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दीर्घकालीन परिणाम होईल. केवळ पात्रता असणे पुरेसे नसून, राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींची थेट न्यायाधीशपदी नियुक्ती म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार आहे.” पवार यांनी पुढे सवाल उपस्थित केला की, “संविधानात सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि सत्तेचा समतोल राखण्यासाठी ‘सत्ताविभाजन’ तत्त्वाचा अवलंब केला गेला आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय प्रवक्त्याची न्यायाधीशपदी नियुक्ती करणे, हे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वाला हरताळ फासण्याचा प्रयत्न नाही का?” राजकीय पार्श्वभूमीमुळे निःपक्षपणावर प्रश्नचिन्ह पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये असेही नमूद केले की, जेव्हा उच्च न्यायालयात राजकीय पार्श्वभूमी असलेली आणि सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित व्यक्ती न्यायमूर्तीपदी नियुक्त होते, तेव्हा न्यायदान प्रक्रियेच्या निःपक्षपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. ते म्हणाले, “न्यायदान प्रक्रिया राजकीय आकसापासून मुक्त राहील, याची खात्री कोण देणार? एका राजकीय व्यक्तीच्या नियुक्तीमुळे संपूर्ण न्यायप्रणालीवर संशय निर्माण होण्याची शक्यता आहे.” पवार यांनी स्पष्ट केले की, आरती साठे यांच्या पात्रतेवर कोणताही आक्षेप नाही, परंतु त्यांच्या राजकीय पार्श्वभूमीमुळे सामान्य नागरिकांच्या मनात न्यायप्रणालीच्या निःपक्षपणाबाबत शंका निर्माण होत आहे. त्यांनी या नियुक्तीवर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली असून, सरन्यायाधीशांनी याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे आवाहनही केले आहे. वादाची पार्श्वभूमी आरती साठे यांनी भाजपाच्या प्रवक्त्या आणि विधी विभागाच्या प्रमुख म्हणून काम केले आहे. त्यांच्या या राजकीय पार्श्वभूमीमुळे त्यांच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, अशा नियुक्त्या न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेवर आणि निःपक्षपणावर परिणाम करू शकतात. या वादामुळे न्यायपालिका आणि राजकारण यांच्यातील सीमारेषा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनली आहे.या प्रस्तावाला केंद्र सरकारकडून अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे. दरम्यान, या नियुक्ती प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
