शिमला : भारतीय समाजात आजही आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांना कौटुंबिक आणि सामाजिक पातळीवर विरोध केला जातो. अगदी अशा जोडप्यांचा छळ करणं, त्यांना जीवे मारणं अशाही घटना घडतात. मात्र हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने याबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. एका उच्चजातीय महिलेने खालच्या जातीतील पुरुषाशी विवाह करण्यासंदर्भात एक याचिका उच्च न्यायालयाकडे सुनावणीसाठी आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना जस्टिस विवेक सिंग ठाकूर यांच्या पीठाने अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

याचिकाकर्ता असलेल्या संजीव कुमार याने कोमल परमार हिच्याबाबत एक याचिका दाखल केली होती. यात त्याने म्हटले होते, की कोमल परमार हिला तिचे कुटुंब आणि नातेवाईकांनी तिच्या इच्छेविरुद्ध ताब्यात घेतले आहे जेणेकरून याचिकाकर्त्याशी होणारा तिचा विवाह रोखला जावा. पुढे हेसुद्धा म्हटले होतं, की कोमलचे कुटुंबीय आणि मित्रपरिवार यांच्या मते याचिकाकर्ता खालच्या जातीचा असल्यानं त्यातूनच कोमल परमार हिचं अपहरण करत या लोकांनी तिला बेकायदेशीररीत्या कोंडून ठेवले आहे.

कोमलला न्यायालयापुढे हजर केले असता तिने तिच्या अपहरणाच्या आरोपाला दुजोरा दिला. सोबतच तिचा तिच्या कुटुंबीय नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी छळ केल्याचंही सांगितलं. याप्रकरणाबाबत सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘आपण संविधानाने चालवलेल्या राज्यात राहतो. आणि जातीचे निकष लावून कुणाच्या जोडीदार निवडण्याच्या हक्कावर बाधा आणली जात असेल तर ते अतिशय गैर आहे. हा भारतीय संविधानानं दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा भंग आहे.’ हायकोर्टानं पुढं भारतीय संस्कृतीतल्या प्राचीन काळाचा उल्लेख करत म्हटलं, की त्या काळातही आंतरजातीय विवाह होत असत. सती आणि भगवान शंकर, रुक्मिणी आणि भगवान कृष्ण यांच्या विवाहाचा दाखला उच्च न्यायालयाने दिला.

भारतात स्त्रीचं स्थान कायमच एक स्वतंत्र आणि समान हक्क असलेली व्यक्ती असे राहिलेले आहे. स्त्री म्हणजे काय कुठलं मुकं जनावर नाही. भारतीय संविधानानं आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीशी विवाह करण्याचा हक्क हा कायमच महत्त्वाचा हक्क मानलेला आहे. या प्रकरणातही कोमल ही सज्ञान आहे. ती तिच्या स्वतःबाबत योग्य वाटेल तो निर्णय घेऊ शकते, असा ऐतिहासिक निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे.