नवी दिल्ली – दिल्ली सेवा अध्यादेशाच्या जागेवर लागू होणारे दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेमध्ये आज मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे दिल्लीतील सेवांवर दिल्ली सरकार ऐवजी केंद्र सरकारचे नियंत्रण राहणार आहे. लोकसभेमध्ये या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शहा यांनी “इंडिया’ आघाडीतील विरोधी पक्षांवर जोरदार टीका केली. या आघाडीला केवळ आपली आघाडी वाचविण्यातच रस आहे असे अमित शहा म्हणाले.

विरोधकांनी संसदेत मंजूर झालेल्या कोणत्याच विधेयकावरील चर्चेमध्ये भाग घेतला नाही आणि मणिपूरमधील परिस्थितीच्या मुद्यावरून विरोधक गदारोळ करत राहिले आहेत. मात्र दिल्लीबाबतच्या विधेयकावरील चर्चेत विरोधक सहभागी झाले. यामागे काय कारण आहे? असा प्रश्‍नही शहा यांनी उपस्थित केला. विरोधकांना केवळ आघाडी वाचवायची आहे. त्यांना मणिपूरबाबत काही काळजी वाटत नाही. प्रत्येकजण केवळ राज्यांच्या अधिकारांबाबतच बोलत आहे. मात्र कोणत्या राज्याबाबत? दिल्ली हे राज्य नाही, तर केंद्रशासित प्रदेश आहे. दिल्लीबाबत कायदा करण्याचा संसदेला अधिकार आहे, असेही शहांनी यावेळी म्हटले.

मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर दिल्लीतील सेवा नियंत्रणाबाबतचा अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. या विधेयकानुसार केंद्र सरकारला राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली सरकारच्या कामकाजासंदर्भात नियम बनविण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. यामध्ये अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची कार्ये, अटी आणि सेवा शर्तींचा समावेश आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या विधेयकाविरोधात विशेषत: राज्यसभेत विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

कॉंग्रेसच्या काळात प्रशासनाचे चांगले काम
दिल्लीमध्ये 2015 मध्ये “आप’चे सरकार आले. मात्र त्यापूर्वी भाजप आणि कॉंग्रेसच्या शासन काळामध्ये हे प्रशासन अधिक चांगले काम करत होते. “आप’चा उद्देश लोकांसाठी काम करण्याचा नसून केंद्र सरकारशी संघर्ष करण्याचाच आहे, अशी टीकाही शहा यांनी विधेयक मांडताना केली. त्यांनी बंगल्यांच्या नूतनीकरणात कथित भ्रष्टाचारावरून “आप’ आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर निशाणा साधला. प्रशासकीय बदल्यांच्या अधिकारांपुरता हा मुद्दा मर्यादित नाही. तर बंगल्यांच्या बांधकामांतील भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी दक्षता विभागांवरही “आप’ सरकारला नियंत्रण हवे आहे, असेही शहा म्हणाले. राष्ट्रीय राजधानी म्हणून दिल्लीसाठी राज्यघटनेमध्ये विशेष तरतूद आहे, असेही ते म्हणाले.

पंतप्रधानांनी मणिपूरवर बोलावे
दिल्ली सेवा विधेयाकाबाबतच्या चर्चेत विरोधकांनी भाग घेतला असला तरी मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी विरोधक अद्यापही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेत बोलावे यावर ठाम आहेत. त्यावरूनच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन चांगलेच गाजले आहे. अशातच भाजपाचे केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री पीयूष गोयल आणि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी संसदेतील काम सुरळीत चालावे यासठी विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांची भेट गुरुवारी घेतली. या बैठकीत राज्यसभेतील काम सुरळीत चालावे यासाठी चर्चा करण्यात आली. त्यावर, “काम सुरळीत चालण्यासाठी इतर कोणत्याही नियमानुसार चर्चा होऊ शकते, पण पंतप्रधानांना मणिपूरप्रकरणी वक्तव्य करावे लागेल. तसेच विरोधकांनाही मणिपूरच्या मुद्‌द्‌यावर चर्चेसाठी वेळ वाढवून दिला गेला पाहिजे,’ असे विरोधकांनी त्यांना स्पष्ट केल्याचे समजते.