Maharashtra Politics : महायुती सरकारमध्ये शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित एक महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय घेण्यात आला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडील काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार कमी करून ते प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपवण्यात आले आहेत. सरकारने हा निर्णय प्रशासकीय कामकाजात सुलभता, गती आणि ई-गव्हर्नन्सला चालना देण्यासाठी घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. (Maharashtra Politics)

मात्र, या निर्णयाला महायुतीतील अंतर्गत राजकारणाची किनार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. त्यामुळे शिंदेंच्या शिवसेनेकडे असलेल्या शालेय शिक्षण खात्याच्या अधिकारांमध्ये कपात हा भाजपचा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. (Maharashtra Politics)

कोणते अधिकार कमी झाले?

स्वयंअर्थसहायित शाळांमधील अतिरिक्त तुकड्या आणि शाखांना मान्यता देणे, तसेच सीबीएसई, आयसीएसई यांसह विविध शिक्षण मंडळांच्या अभ्यासक्रमांसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे आणि नवीन तुकड्या-शाखांना मान्यता देण्यासंदर्भातील काही महत्त्वाचे अधिकार आता मंत्रिस्तरावरून कमी करण्यात आले आहेत. हे अधिकार प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपवण्यात आल्याने संबंधित प्रस्तावांवरील निर्णय प्रक्रियेत मंत्रिस्तराची भूमिका मर्यादित होणार आहे. (Maharashtra Politics)

शाळाचालकांकडून निर्णयाचे स्वागत

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहायित शाळा अधिनियम लागू झाल्यानंतर नवीन तुकडी किंवा शाखेला मान्यता देण्यापूर्वी तपासणीची प्रक्रिया करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे शाळाचालकांना विविध स्तरांवर अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी यापूर्वी करण्यात आल्या होत्या. (Maharashtra Politics)

मान्यता आणि इरादापत्राच्या प्रक्रियेत अडवणूक होत असल्याचे तसेच भ्रष्टाचाराला वाव मिळत असल्याचे आरोपही झाले होते. मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित विभाग किंवा सरकारकडून कोणती अधिकृत चौकशी अथवा कारवाई झाली आहे, याची स्पष्ट माहिती समोर येणे महत्त्वाचे आहे. (Maharashtra Politics)

दरम्यान, मंत्रिस्तरावरील अधिकार कमी करून वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे निर्णय सोपवल्याने मान्यता प्रक्रियेला गती मिळू शकते, अशी अपेक्षा शाळाचालकांच्या एका वर्गाकडून व्यक्त होत आहे. (Maharashtra Politics)

सरकारने काय कारण दिले?

या अधिकारबदलामागे प्रशासकीय सुधारणा हे प्रमुख कारण असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’, शंभर टक्के ई-गव्हर्नन्स तसेच प्रशासकीय कामकाजात सुलभता आणि वेग आणण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Maharashtra Politics)

निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद व्हावी यासाठी काही अधिकार मंत्रिस्तराऐवजी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आल्याचा सरकारचा युक्तिवाद आहे. (Maharashtra Politics)

मग महायुतीतील राजकारणाची चर्चा का?

सरकारकडून हा निर्णय प्रशासकीय सुधारणा म्हणून स्पष्ट करण्यात आला असला, तरी त्याकडे महायुतीतील राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवरही पाहिले जात आहे.

नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून महायुतीमध्ये झालेल्या राजकीय घडामोडींचीही या चर्चेला जोड दिली जात आहे. नाशिकचे पालकमंत्रीपद भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे गेल्यानंतर महायुतीतील समीकरणांबाबत चर्चा रंगली होती. (Maharashtra Politics)

त्यातच आता शिंदे गटाकडे असलेल्या शालेय शिक्षण विभागातील महत्त्वाचे अधिकार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आल्याने राजकीय चर्चेला आणखी उधाण आले आहे. (Maharashtra Politics)

भाजप-शिंदे गटाची भूमिका महत्त्वाची

आता हा निर्णय केवळ प्रशासकीय सुधारणा आहे की त्यामागे महायुतीतील राजकीय समीकरणांचाही काही भाग आहे, याबाबत तर्क-वितर्क सुरू आहेत. या निर्णयावर भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून काय भूमिका मांडली जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. (Maharashtra Politics)

दरम्यान, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाल्यानंतर शाळांच्या मान्यता प्रक्रियेला प्रत्यक्षात किती वेग येतो आणि शाळाचालकांच्या तक्रारी कमी होतात का, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. (Maharashtra Politics)

Maharashtra Politics : मोठा राजकीय भूकंप! शरद पवार गटाचे २ माजी नगराध्यक्षांसह ११ नगरसेवक शिवसेनेत

Maharashtra Politics : महायुतीत मोठा भडका? भाजप आक्रमक; थेट युतीतून बाहेर पडण्याचा दिला इशारा