आरोग्यम् धनसंपदा ही आपल्याकडे जुनी म्हण आहे. पण आजच्या काळात जेव्हा एखादा गंभीर आजार दार ठोठावतो, तेव्हा ती केवळ शारीरिक परीक्षा नसते, तर त्या कुटुंबाची आर्थिक कंबरडे मोडणारी आपत्ती असते. अशा कठीण प्रसंगात राज्यातील सामान्य, गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना वाऱ्यावर न सोडता, त्यांच्या पाठीशी एक भक्कम आधारवड म्हणून उभे राहण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केले आहे. महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेला सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राचा कायापालट हा केवळ शासकीय योजनांचा विस्तार नाही, तर ती मानवी संवेदनशीलतेची एक नवी पहाट आहे.

सार्वत्रिक आरोग्य सेवा (युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज) मिळवण्याच्या ध्येयाने प्रेरित होऊन राज्य सरकारने आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेशी जोडल्या. आज महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना महाराष्ट्रातील प्रत्येक कुटुंबाला प्रति वर्ष ५ लाखांपर्यंतचे मोफत आणि कॅशलेस उपचार देत आहे. केवळ प्राथमिक आजारच नव्हे, तर गंभीर काळजी आणि आधुनिक पेट स्कॅन सारख्या महागड्या चाचण्यांचाही यात समावेश आहे. आरोग्यमित्र आणि डिजिटल प्रणालीमुळे राज्यातील कोणतीही व्यक्ती देशात कुठेही असली तरी तिला हे लाभ मिळू शकतात, ही खऱ्या अर्थाने तंत्रज्ञानाची किमया आहे.

तंत्रज्ञानाची जोड आणि ८ तासांत मंजुरी
कोणतीही शासकीय योजना कितीही चांगली असली, तरी लालफितीच्या कारभारात ती अडकली की तिचा हेतू साध्य होत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमकी हीच नस ओळखली. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी अधिक पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी त्यांनी जी पावले उचलली आहेत, ती कौतुकास्पद आहेत.

आता रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना मदतीसाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. नव्या अद्ययावत ऑनलाइन प्रणालीमुळे आता थेट संलग्न रुग्णालयामार्फतच अर्ज सादर होणार आहेत. परिणामी, अर्ज मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया कार्यालयीन फक्त ८ तासांत पूर्ण होणार आहे! हा निर्णय रुग्णांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या गंभीर आजारांच्या काळात लाइफ सेव्हर ठरणार आहे.

पारदर्शकतेच्या बाबतीत तर सरकारने थेट कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत विश्लेषण तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक जिल्ह्यात फसवणूक प्रतिबंधक कक्ष स्थापन केले आहेत. खऱ्या गरजूंपर्यंतच मदत पोहोचावी यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेला विशेष तपास पथकाचा निर्णय त्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या झिरो टॉलरन्स धोरणाची साक्ष देतो.

आशेचा किरण ठरलेला मदत कक्ष
१ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या अवघ्या एका वर्षाच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील तब्बल ४० हजार ७७६ रुग्णांना ३३३ कोटी ६ लाख रुपयांपेक्षा जास्त निधीची वैद्यकीय मदत वितरित करण्यात आली आहे. हा केवळ आकडा नाही, तर विझू पाहणारे चाळीस हजारांहून अधिक संसार पुन्हा उभे राहिल्याचे हे जिवंत चित्र आहे. हृदय, यकृत, किडनी प्रत्यारोपण, कर्करोग शस्त्रक्रिया, नवजात शिशूंचे आजार आणि अपघातातील तातडीचे उपचार अशा २० गंभीर आजारांसाठी ही मदत दिली जाते. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात या निधीचा प्रवाह पोहोचला आहे.

पायाभूत सुविधांचा कायापालट
केवळ आर्थिक मदत देऊन फडणवीस सरकार थांबलेले नाही, तर आशियाई विकास बँक आणि जपानच्या जायका संस्थेकडून ३,७०८ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळवून राज्यातील आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा पाया मजबूत केला जात आहे. आयुष्मान आरोग्य मंदिरे, नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जळगाव, लातूर, बारामतीसारख्या ७ जिल्ह्यांत १०० प्रवेश क्षमतेची बीएस्सी नर्सिंग विद्यालये सुरू करून भविष्यातील वैद्यकीय मनुष्यबळ तयार केले जात आहे. ग्रामीण भागासाठी सुरू झालेली माझे गाव, आरोग्यदायी गाव ही मोहीम तर आरोग्याचा मंत्र घराघरांत पोहोचवत आहे.

एकंदरीत, पेपरलेस अर्ज प्रक्रिया, जिल्हा स्तरावरील कक्ष आणि १८०० १२३ २२११ या टोल फ्री क्रमांकासारख्या सुविधांमुळे महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्था आज खऱ्या अर्थाने लोककल्याणकारी झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या या संवेदनशील आणि गतिमान आरोग्य पॅटर्नमुळे महाराष्ट्रातील गरीब रुग्णाला आता आजाराशी लढण्याचे नवे बळ मिळाले आहे, हे निश्चित !

याच प्रेरणेतून आमदार म्हणून कॅन्टोंन्मेंट विधानसभा मतदारसंघातील सुमारे १३०० हून अधिक गरजू रूग्णांना वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून दिली असून दरवर्षी मतदारसंघासाठी आरोग्य शिबीरही भरविण्यात येत आहे. तसेच, मुख्यमंत्री सहयत्ता निधीतून गरजूना उपचार उपलब्ध करून दिले जातात. मतदारसंघातील आरोग्य सेवा आणखी सक्षम करण्यासाठी ससून सर्वोपचार रूग्णालयाच्या बळकटीकरणावर भर दिला जात आहे.

– आरोग्यदूत आमदार सुनील कांबळे
( कॅन्टोंन्मेंट विधानसभा मतदारसंघ)