Budget 2024: निर्मला सीतारामन या सलग सहाव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2024) सादर करणार आहेत. अर्थमंत्री 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांपासून संरक्षण क्षेत्रापर्यंत सर्वच गोष्टींसाठी मोठ्या घोषणा होऊ शकतात. याशिवाय निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय आणि कष्टकरी लोकांसाठीही काही खास घोषणा करू शकतात, अशी अपेक्षा आहे. सामान्य माणसाची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे रोजगार (Employment in Budget). बेरोजगारीच्या चिंतेचा सामना करत असलेला मध्यमवर्ग त्या धोरणांची आणि योजनांची (Govt Schemes) आतुरतेने वाट पाहत आहे, ज्यामुळे रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होऊ शकतात. निवडणुका लक्षात घेता अंतरिम अर्थसंकल्पात नोकरीच्या संधी वाढण्याची मोठी अपेक्षा आहे. याशिवाय मध्यमवर्गीयांसाठी करकपात, परवडणारी घरे, महागाईपासून दिलासा आणि गृहकर्जाच्या व्याजदरात कपात अशा गोष्टींची घोषणा होण्याचीही शक्यता आहे. रोजगार योजनेचा विस्तार – अशी अपेक्षा आहे की, भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) चा विस्तार करू शकते, जी कंपन्यांना सबसिडी देते. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. ही योजना मार्च 2024 पर्यंत संपणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत NREGSचे बजेटही वाढवले जाऊ शकते. याशिवाय रेल्वे, संरक्षण आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी काही विशेष घोषणाही केल्या जाऊ शकतात. आयकर सवलतीची अपेक्षा – मध्यमवर्गावरील कराचा बोजा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार या अर्थसंकल्पात आयकर सवलतही जाहीर करू शकते. आयकराच्या कलम 80C अंतर्गत सूटची व्याप्ती वार्षिक 1.5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येईल अशी अपेक्षा आहे. असे केल्यास पीपीएफ आणि विम्यांतर्गत मिळणारी कर सूट वाढेल, ज्याचा थेट फायदा मध्यमवर्गीय आणि पगारदार कर्मचाऱ्यांना होईल. विमा GST मधून सूट – 2024 च्या अर्थसंकल्पात विम्यासंबंधी सवलती देखील जाहीर केल्या जाऊ शकतात. आगामी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री विमा पॉलिसींना जीएसटीमधून सूट देतील, ज्यामुळे विमा प्रीमियम कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. सूट मिळाल्याने विम्याची संख्याही वाढेल आणि अर्थव्यवस्था वाढेल.
