-डॉ. अनंत सरदेशमुख, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

आजच्या सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगाला परदेशात विकसित राष्ट्रात उपलब्ध असलेल्या “प्लग अँड प्ले’सारख्या सुविधा पाहिजेत. अशा सुविधा उत्पादनांसाठी सर्व दृष्टीने तयार असतात तिथे उत्पादक जातो, आपली यंत्रे बसवतो आणि उत्पादन सुरू करतो. आपल्याला जर खरेच आत्मनिर्भर होणे असेल तर अशा गोष्टींचा विचार जरुरी वाटतो.

गेल्या पाच वर्षांतील परदेशातून भारतात आलेली सुमारे 18.5 लाख कोटींची परकीय गुंतवणूक पाहता आजमितीला भारत हाच एक औद्योगिक गुंतवणुकीकरीता मुख्य व प्राधान्य प्राप्त देश आहे असे नक्‍कीच म्हणता येईल. देशातील परकीय गुंतवणुकीसाठी देशातील जी प्रथम पसंतीची राज्ये असतील त्यात महाराष्ट्राचा क्रमांक नक्‍कीच वरचा आहे. एप्रिल 2000 ते सप्टेंबर 2019 ह्या काळातील परकीय गुंतवणुकीचे आकडे पाहिले असता असे दिसून येते की ह्या काळात राज्यात 7 लाख 39 हजार 306 कोटींची परकीय गुंतवणूक आली आणि भारतातील एकंदर परकीय गुंतवणुकीच्या ही सुमारे 29 टक्‍के होती. 2019-2020 ह्या काळाच्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत 25 हजार 316 कोटी परकीय गुंतवणूक ह्या राज्याने आकर्षित केली.

याची काही प्रमुख कारणे म्हणजे महाराष्ट्रातील औद्योगिक पायाभूत सुविधांची सोय, महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय सकल उत्पादनांत असणारा सुमारे 15 टक्‍के सहभाग, विकसित झालेला वाहन, वस्त्र व इतर काही उद्योग, मोठे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग केंद्र, महाराष्ट्राची औद्योगिक धोरणे व एकंदरच विकसित झालेला औद्योगिक महाराष्ट्र. महाराष्ट्रातील उद्योजकता हीसुद्धा बऱ्याच प्रमाणात परकीय गुंतवणूक राज्यात आणण्यास जबाबदार आहे. राज्यातील स्टार्टअपची म्हणजेच नवउद्योगांची संख्या डिसेंबर 2018 ते सप्टेंबर 2019 ह्या काळात 2 हजार 587 वरून 4 हजार 324 वर पोहोचल्याची नोंद सरकारदरबारी आहे. हा महाराष्ट्राच्या उद्योजकतेचा व विशेषकरून तरुण, नावीन्य उद्योजकतेचा पुरावा नाही का? अशी उद्योजकता नावीन्यपूर्ण उत्पादनांसाठी देशातून आणि बाहेरून गुंतवणूक का खेचणार नाही?

औद्योगिक पायाभूत सुविधा बांधणीच्या बाबतीत महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. भारतातील पहिली औद्योगिक वसाहत पुण्यातील हडपसर येथे राष्ट्राच्या महत्त्वाकांक्षी औद्योगिक वसाहत योजना 1952 साली स्थापण्यात आली. किंबहुना पिंपरी चिंचवड भोसरी औद्योगिक वसाहत, ज्या वसाहतीने येथील महानगरपालिकेला देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकेचा मान दिला, ही देशातील प्रथम, एकात्मिक, पूर्ण विकसित औद्योगिक वसाहतीचे एक उत्तम उदाहरण असावे. आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक वसाहतीचा मान महाराष्ट्रातील नागपूरजवळील बुट्टीबोरी ह्या पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीला जातो; परंतु इतक्‍या चांगल्या मोठ्या औद्योगिक वसाहतीचा आपण कितपत फायदा करून घेतला हे पाहणेसुद्धा जरुरी आहे.

निर्यात सुविधा व तयारी निर्देशांक 2020 ह्या क्रमवारीत महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला लागतो. 2019-20 ह्या काळात महाराष्ट्राने सुमारे पाच लाख कोटी रुपयांची निर्यात केली, जी राष्ट्राच्या एकंदर निर्यातीच्या सुमारे 21 टक्‍के होती. महाराष्ट्राची ऊर्जानिर्मिती क्षमता देशातील इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहे. इतकेच काय देशात नूतनीकरणक्षम म्हणजेच रिन्युएबल एनर्जी उत्पादन क्षमतेच्या बाबतीत राज्याचा क्रमांक 3 रा लागतो. अशा अग्रेसर राज्याने इतर राज्यांपेक्षा काही तरी वेगळे करून, धोरण, अंमलबजावणी ह्यांची नवनिर्मित प्रक्रिया बनवून राष्ट्राला उद्योगाच्या नवसीमा उल्लंघण्यास का मदत करू नये? ह्यात अर्थातच केंद्रीय सहभाग, हातभार अपेक्षित नक्‍कीच आहे.

महाराष्ट्राने औद्योगीकरणात घेतलेली आघाडी बराच मोठा काळ टिकवली; परंतु 21 व्या शतकात राज्याला कर्नाटक, आंध्रनंतर झालेले तेलंगणा, राजधानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थानशी जोडल्या गेलेल्या भागातून बरीच स्पर्धा उत्पन्न झाली. ह्या राज्यांनी किंवा हिमाचल, उत्तरांचलसारख्या काही नवीन राज्यांनी जी औद्योगीकरणात खूप अविकसित होती त्यांनी कर माफी, स्वस्त जमीन व इतर काही सुविधा दिल्यामुळे अनेक उद्योग ह्या राज्यात गेले. आंध्र प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या अथक, प्रत्यक्ष प्रयत्नांनी अनेक परदेशी प्रकल्प तिकडे गेले; परंतु यातील पुष्कळसे हे सेवा क्षेत्रातील, संगणक क्षेत्रातील होते. उत्पादन क्षेत्र मुख्यत्वे महाराष्ट्र, तमिळनाडू, कर्नाटक व उत्तरेला राजधानी भागात आले किंवा विस्तारित झाले.

महाराष्ट्र ह्या काळात थोडा पिछाडीला गेला यात काहीच संशय नाही. औद्योगीकरणाच्या प्रक्रियेत, चक्रात किंबहुना व्यापार, व्यवसाय चक्रात विस्तार, शिखर, आकुंचन, कुंड म्हणजे थोडक्‍यात सपाटी हे अपेक्षित असतातच. महाराष्ट्राच्या औद्योगीकरणाच्या बाबतीतसुद्धा ह्या स्थिती दिसून आल्या तर त्यात काही गैर नाही. औद्योगीकरणात महाराष्ट्राने स्वकीय किंवा परकीय उद्योग आपल्या राज्यात आणले. प्रथम स्पर्धक असल्यामुळे राज्याला काही फायदे झाले. औद्योगीकरणात विकसित झालेली केंद्रे नवीन उद्योग आकर्षित करतात हे एक सत्य आहे आणि ह्याची कारणे स्पष्ट आणि स्वच्छ आहेत. विकासच विकास घडवतो. उद्योगाला सुरुवात झाली की तेथील पायाभूत सुविधा सोयी विकसित होतात, सुधारतात व ह्याने नवा उद्योग आकर्षिला जातो; परंतु ह्याला काही सीमा आहेत. म्हणजेच उद्योगाला तुम्ही किती जमीन विकसित झालेल्या क्षेत्रात देऊ शकता ह्यावर मर्यादा आहेत.

सरकारी खजिन्यातून उद्योगक्षेत्रावर किती खर्च करू शकता ह्याला मर्यादा आहेत. कर व इतर सोयी सरकारी खजिन्यावर भर न टाकता किती देऊ शकता ह्यालासुद्धा मर्यादा आहेत. ह्या मर्यादा वाढवण्यासाठी सरकारचे उत्पन्न वाढणे जरुरी आहे आणि त्या करता पायाभूत सुविधा, सोयी ह्यावर खर्च करणे जरुरी आहे. हे सर्व एक दुष्टचक्र आहे. ह्याचे सर्व अंकगणित विशेषकरून सध्याच्या राजकारण आणि समाजकारणात खूपच कठीण आहे. यातून मार्ग हे नक्‍कीच काढता येतात परंतु त्याकरता सर्वांगीण, सर्वदूर, सर्वसहभागी विचार आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्रातील उद्योग संपृक्‍तता म्हणजे इंग्रजीत सॅच्युरेशन म्हणतात अशा अवस्थेला, स्थितीला पोहोचला आहे.

उद्योगात कुठल्याही उत्पादनाच्या व्यवस्थापनात उत्पादन जीवनचक्र व्यवस्थापन महत्त्वाचे असते. ते ह्या उद्योगीकरण, उद्योगविस्तारालासुद्धा लागू होते आणि लागू केले पाहिजे. एखादे उत्पादन संपृक्‍तता स्थितीला पोहोचल्यावर त्या उत्पादनांत बदल करणे-विशेषकरून ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन-उत्पादन फरक किंवा भेद करणे जरुरी आहे. हेच व्यवस्थापन उत्पादनाला नवीन आयुष्य व नवीन व्यापारी आकाश देते. महाराष्ट्रातील पुढील औद्योगिक प्रगतीसाठी, वाढीसाठी आणि प्रगतीचे नवीन आकाश स्थापित करण्यासाठी आणि ती उंची गाठण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक दृष्टिकोन थोडासा नव्या काळानुसार, नव्या गरजांनुसार विकसित करणे जरुरी आहे. हा दृष्टिकोन कसा असावा हे बघणे निश्‍चितच रंजक राहील.

या दृष्टिकोनातून आपल्या आधीच्या काही योजनांचा नवीन विचार करणे जरुरी आहे. औरंगाबाद औद्योगिकनगरी जी दिल्ली, मुंबई औद्योगिक पट्टा किंवा कॉरिडॉरचा भाग आहे ही नवीन औद्योगिक वसाहत प्रतिमा किंवा मॉडेल म्हणता येईल. ह्या प्रकल्पात “वॉक टू वर्क’ ही संकल्पना आहे. म्हणजे आपले कामाचे ठिकाण व घर हे चालण्याच्या अंतरावर राहणार आहे. म्हणजेच ह्या प्रकल्पात औद्योगिक गाळे, जमिनी असतील; परंतु त्याबरोबर घरे, व्यापारी सुविधा इत्यादी असतील. थोडक्‍यात, हा एक एकात्मिक प्रकल्प आहे. पुढील काळात येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीला अशाच सुविधा लागतील. परंतु ह्या योजनेचा म्हणावा तसा विस्तार, प्रगती झाली नाही. या योजनेत गुंतवणूक करण्याकरता परदेशी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देणे आवश्‍यक आहे. त्यांचा हात धरून त्यांचा प्रकल्प पूर्णत्वास नेणे जरुरी आहे. ह्या करता एक वेगळी सक्षम, कार्यक्षम यंत्रणा उभारणे जरुरी आहे आणि जी सरकारी असणे जरुरी नाही. केंद्र आणि राज्य ह्यांच्या सहकार्याने कामगार, जमीन खरेदी सारखे कायदे आणि प्रक्रिया ह्यांची सुलभता, सुधारणा होणे अजून जरुरी आहे.