पुणे – पुणे-सोलापूर महामार्गावरून हडपसरमध्ये मेट्रो आणण्याकरिता येणाऱ्या मर्यादा लक्षात घेता मेट्रो मार्गासह चौपदरी डबल डेकर उड्डाणपूल बांधण्याची सर्वसमावेशक योजना राबविण्याचा अंतिम प्रस्ताव तयार असून याचा आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. याबाबत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे आणि मी स्वत:ही पाठपुरावा करीत आहे, असे आमदार चेतन तुपे यांनी सांगितले.

महामेट्रोकडून महापालिकेला देण्यात आलेल्या दुसऱ्या टप्यातील प्रस्तावात हडपसरचा उल्लेख नसल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर माहिती देताना आमदार तुपे यांनी सांगितले की, पुणे-सोलापूर महामार्गावरील पुढील 25 वर्षांतील वाहतुकीचा विचार करता वाहतूक कोंडीवर पर्याय म्हणून हडपसरमध्ये मेट्रोच्या मार्गासह चौपदरी डबल डेकर उड्डाणपूल उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे पुणे-सोलापूर महामार्गावरील वाहतूक कोंडी उरूळीकांचनपर्यंतही कमी होऊ शकेल.

पुणे-सोलापूर महामार्गे स्वारगेट ते हडपसर असा प्रस्तावीत असेल तर हडपसरपर्यंत मेट्रो नेणे हे महामेट्रो प्रशासनापुढे मोठे आव्हान असल्याचे बोलले जात आहे. स्वेव्हन लव चौकातील पूल, गोळीबार मैदानातील अरूंद चौक, पुलेगटचा अरूंद चौक, रेसकोर्स मार्ग, फातीमानगर चौक, किर्लोस्कर पूल, मगरपट्टाचा दुजमजली पूल हे मुख्य अडथळे या कामात ठरू शकतात. यावर पर्याय म्हणून चौपदरी डबल डेकर उड्डाणपूलाचा प्रस्ताव उपयोगी ठरू शकतो.

पुणे-सोलापूर महामार्गावरील वाहतूक कोंडी दूर करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी आणि इतर संबंधित प्रशासनाशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. खासदार डॉ. कोल्हे हे याकामी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांकडे सक्रियपणे पाठपुरावा करीत आहेत.रस्त्याच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यावर बांधकाम सुरू करण्यासाठी लवकरच अंतिम बैठक बोलावली जाईल, असेही आमदार तुपे यांनी सांगितले. आमदार तुपे यांनी पुणे-नगर आणि नाशिक महामार्ग तसेच पुणे-नाशिक हाय-स्पीड रेल्वे यासारख्या प्रकल्पाबाबतचे मुद्देही विषद केले.

बीआरटीचा निर्णय पीएमपीनेच घ्यावा…

हडपसर मार्गावरील बीआरटी सध्या बंद आहे. वाहतूक कोंडीवर कायमचा उपाय म्हणून बीआरटी सारखा सक्षम पर्याय प्रशासनाने उपलब्ध केला होता. परंतु, हडपसर ते स्वारगेट या मार्गावर बीआरटी चालू शकली नाही. याउलट बीआरटीसाठी स्वतंत्रपणे मार्ग केल्यानंतर या मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी होऊ लागली होती. येथील अडथळे, अडचणी पाहता ती सुरू ठेवायची की नाही, हा निर्णय पीएमपीनेच घ्यावा.