हायकोर्टाचा निर्वाळा

मुंबई : विवाहबाह्य संबंधाच्याआधारे घटस्फोट झाला असेल तर व्यभिचारी महिलेला पोटगी
(देखभाल खर्च) दिला जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. विवाहबाह्य संबंधांच्या आधारे घटस्फोट दिला गेला असल्याने पोटगी रद्द करण्याचा सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महिलेने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर न्या. नितीन सांब्रे यांनी हा निर्वाळा दिला.

सांगली जिल्ह्य खानापूर तालुक्‍यातील एका दाम्पत्याचा घटस्फोट लग्नाच्या 20 वर्षांनंतर सांगली कुटुंब न्यायालयाने मंजूर केला होता. या प्रकरणातील पत्नी आणि तिच्या मुलीला अनुक्रमे 150 आणि 125 रुपये पोटगी मंजूर केली. पोटगीची रक्कम वाढवून मिळावी म्हणून संबंधित महिलेने कनिष्ट न्यायालयाकडे अर्ज केला.

तो मंजूर करत न्यायालयाने पत्नीला 500 रूपये. तर मुलाला 400 रूपये पोटगी वाढवून दिली. त्या विरोधात विलासने सत्र न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आणि पोटगी रद्द करण्याची मागणी केली. 13 जुलै 2015 मध्ये सांगली जिल्हा सत्र न्यायालयातील अतिरिक्‍त न्यायाधीशांनी पतीची ही याचिका मान्य करत पहिल्या पत्नीला मिळणारी पोटगी रद्द करण्याचे आदेश दिले.

या निकालाला संबंधित महिलेने 2016 मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावेळी घटस्फोटानंतर पोटगी मिळवणे हा महिलेचा कायदेशीर अधिकार असल्याचा दावा केला. मात्र विवाहबाह्य संबंधाच्या आधारे घटस्फोट देण्यात आलेल्या व्यभिचारी महिलेला पोटगी मागण्याचा अधिकार नाही. असा दावा संबंधित पतीने केला आणि पोटगी रद्द करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट करून त्यांसंदभर्ज्ञत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे सादर केले.

त्यानुसार न्या. नितीन सांब्रे यांनी व्यभिचारी घटस्फोटीत महिलाला पोटगी दिली जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा देत महिलेचे अपील फेटाळून लावले.