Divorce News : घटस्फोट घेऊ इच्छिणाऱ्या जोडप्यांना मोठा दिलासा; सहा महिन्यांचा ‘कूलिंग-ऑफ’ कालावधी माफ करण्याचा मार्ग मोकळा
Divorce News : परस्पर संमतीने घटस्फोट घेणाऱ्या जोडप्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय. सहा महिन्यांचा कूलिंग-ऑफ कालावधी कोणत्या परिस्थितीत माफ होऊ शकतो, जाणून घ्या.
Divorce News : वैवाहिक नात्यातून सन्मानपूर्वक वेगळे होण्याचा निर्णय घेतलेल्या जोडप्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलासा देणारा ठरला आहे. परस्पर संमतीने घटस्फोट घेऊ इच्छिणाऱ्या दांपत्याला सहा महिन्यांचा वैधानिक ‘कूलिंग-ऑफ’ कालावधी माफ करण्यास नकार देणारा पुणे कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे संसार पुन्हा सुरळीत होण्याची शक्यता नसताना केवळ प्रक्रियात्मक कारणामुळे घटस्फोट लांबण्याच्या परिस्थितीत असलेल्या जोडप्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांनी ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा निर्णय दिला. पती-पत्नी दोघेही परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी तयार असतील आणि आर्थिक तडजोडीबाबत पत्नीची कोणतीही हरकत नसेल, तर कौटुंबिक न्यायालयाने स्वतःहून आर्थिक वादाचा मुद्दा उपस्थित करून घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळू नये, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे प्रकरण हिंदू विवाह कायदा, १९५५ मधील कलम १३-बी अंतर्गत दाखल करण्यात आले होते. पुण्यातील ५१ वर्षीय पती आणि मुंबईतील ४४ वर्षीय पत्नी गेल्या १८ महिन्यांहून अधिक काळ वेगवेगळे राहत होते. पुन्हा एकत्र येण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याने त्यांनी परस्पर संमतीने विवाह संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला होता. सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी सुरू ठेवल्यास मानसिक त्रास आणखी वाढेल, असा युक्तिवाद करत त्यांनी हा कालावधी माफ करण्याची मागणी केली होती.
मात्र, पुणे कौटुंबिक न्यायालयाने कायमस्वरूपी पोटगीची संपूर्ण रक्कम अद्याप जमा झालेली नसल्याचे कारण देत सहा महिन्यांचा कालावधी माफ करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्त्या पतीची बाजू अॅड. मयुर साळुंके, अॅड. अजिंक्य साळुंके, अॅड. अमोल खोब्रागडे आणि अॅड. पल्लवी साळुंके यांनी मांडली.
या निर्णयामुळे वैवाहिक संबंध पूर्णपणे संपुष्टात आलेले असताना, दोन्ही पक्षकारांची संपूर्ण संमती असताना आणि कोणताही वास्तविक वाद शिल्लक नसताना, केवळ प्रक्रियात्मक विलंबामुळे मानसिक व भावनिक त्रास सहन करणाऱ्या विभक्त जोडप्यांना आशेचा किरण मिळाला आहे. मात्र, सहा महिन्यांचा कालावधी प्रत्येक प्रकरणात आपोआप रद्द होतो, असा अर्थ या निकालातून काढता येणार नाही; संबंधित परिस्थिती आणि न्यायालयीन निकषांचा विचार केला जाईल.
कायदेशीर प्रक्रिया आणि मानवी संवेदनशीलता यांच्यात समतोल साधत वेळेवर न्याय मिळणे महत्त्वाचे असल्याचा संदेश या निर्णयातून अधोरेखित झाला आहे. त्यामुळे परस्पर संमतीने घटस्फोट घेऊ इच्छिणाऱ्या अनेक जोडप्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
