-ब्रिगे. हेमंत महाजन (निवृत्त)

अन्य देशांकडून लढाऊ विमाने भाडेतत्त्वावर घेण्याची एक संकल्पना विचाराधीन आहे. हे स्वागतार्ह असून त्यातून वायूदलाची क्षमता द्विगुणित होण्यास मदत होणार आहे.

भारतीय हवाईदल सध्या एअर टू एअर रिफ्युएलिंग करणारी म्हणजे हवेतल्या हवेतच इंधन भरता येऊ शकणारी विमाने भाडेतत्त्वावर (लिजिंग) घेता येतील का, याचा विचार करत आहे, असे वक्‍तव्य नुकतेच हवाईदल प्रमुखांनी केले. विमाने विकत घ्यायची असतील तर त्यांची किंमत प्रचंड असते. तसेच ती बाजारातून लगेच मिळत नाही. त्यांच्या बनावटीसाठी 5 ते 10 वर्षांचा कालावधी लागू शकेल. आजची तणावाची परिस्थिती लक्षात घेता इतक्‍या दीर्घकाळ थांबणे शक्‍य नाही. संभाव्य युद्धाला तयार राहायचे असेल तर आज आपल्याला लगेच विमानांची गरज आहे. अशी विमाने अनेक देशांकडे उपलब्ध आहेत. ज्यांना युद्धजन्य परिस्थितीला सामोरे जावे लागत नाही. अशा राष्ट्रांकडून विमाने भाडेतत्त्वावर मिळू शकतात.

सद्यस्थितीत लढाऊ विमाने त्यातील इंधन संपल्यानंतर जमिनीवर उतरतात आणि इंधन भरून पुन्हा उड्डाण करतात; परंतु हवेत असतानाच इंधन भरले गेले तर फार कमी वेळात तेच विमान लगेच शत्रूवर हल्ला करण्यासाठी वापरता येऊ शकते. पुढच्या काही आठवड्यांत आणखी तीन ते चार राफेल विमाने भारतात दाखल होतील. आणखी राफेल विमाने पुढील दोन वर्षांत मिळण्याची शक्‍यता आहे.
मध्यंतरीच्या काळात युद्धाला सामोरे जावे लागले तर काय करायचे? यासाठीही एक नवीन संकल्पना पुढे आली आहे. राफेल विमाने आज चार देशांकडे आहेत. या देशांना आज तरी युद्धजन्य परिस्थितीला सामोरे जावे लागत नाहीये. त्यामुळे पुढील राफेल विमाने आपल्याला मिळेपर्यंत अशा देशांकडून राफेल विमाने आपण भाड्याने काही वर्षांकरता घेऊ शकतो का, असा विचार समोर आला आहे. ही विमाने तेथील हवाई दलाच्या सेवेत असल्याने ती भारतीय हवाई दलाला लगेच मिळू शकतात आणि वापरताही येऊ शकतात. आपल्याकडे वैमानिकांची कमतरता नाही, विमानांची आहे. समजा 36 राफेल विमाने फ्रान्स किंवा दुसऱ्या देशाकडून भाडेतत्त्वावर घेतल्यास आपल्याकडील लढाऊ विमानांची कमतरता लगेच भरून निघू शकते. भारताची नवीन विमाने फ्रान्सकडून मिळाल्यानंतर ही विमाने परत करता येऊ शकतील. नवीन विमाने मिळेपर्यंत युद्धक्षमता वृद्धिंगत करण्याचा हा उत्तम पर्याय आहे.

अर्थात, लढाऊ विमाने भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या संकल्पनेविषयी काही प्रश्‍नही उपस्थित होतात. अशा प्रकारे भाडेतत्त्वावर संरक्षण सामग्री याआधी घेतली आहे का? तर याचे उत्तर “हो’ असे आहे. भारतीय नौदलाने आयएनएस चक्र ही आण्विक क्षमता असलेली पाणबुडी दहा वर्षे भाडेतत्त्वावर घेतली होती. यानिमित्ताने आपल्या खलाशांना आण्विक सक्षम पाणबुडीवर कसे काम करायचे याचा अनुभव आला.
नागरी हवाई सेवांसाठी एअर इंडियाने अनेक वेळा भाडेतत्त्वावर विमाने घेतलेली आहेत. ती ठरावीक वेळासाठी घेतली जातात. अशी विमाने घेण्याचे दोन प्रकार असू शकतात. एक म्हणजे वेट लिझिंग आणि दुसरे नॉर्मल लिझिंग. नॉर्मल लिझिंगमध्ये आपणच ते विमान आपल्या वैमानिकांकडून आपल्याला हवे तसे चालवायचे असते. वेट लिझिंगमध्ये वैमानिक आणि देखभाल दुरुस्ती करणारे इतर तंत्रज्ञ तो देश विमानाबरोबर पाठवतो. आपण फक्‍त केव्हा आणि कुठे वापरायचे हेच ठरवायचे असते. अशी विमाने व्यवस्थापकीय कामासाठी वापरता येऊ शकतात. लढण्यासाठी त्यांचा वापर करता येणार नाही. आज सी हर्क्‍युलस नावाचे अमेरिकन बनावटीचे अत्याधुनिक विमान आपण दिल्ली किंवा श्रीनगरपासून लेहला युद्धसामग्री नेण्यासाठी वापरतो. ही विमाने आपल्याकडे कमी संख्येने आहेत. हिवाळ्याची तीव्रता वाढली आणि युद्ध झाल्यास, अधिक विमानांची गरज पडली तर जास्त विमाने अमेरिकेकडून मागवावी लागतील. यासाठी वेट लिझिंग नक्‍कीच शक्‍य आहे; परंतु लढण्यासाठी विमाने वापरायची असतील तर आपलेच पायलट वापरावे लागतील.

त्याशिवाय हे विमान लढाईमध्ये पडले तर त्याची किंमत किती द्यायची, याचा विचार भाडेतत्त्वाबाबतच्या करारामध्ये करावा लागेल. विमान भाड्याने घेतल्यानंतर ठराविक काळानंतर विमान परत केले तर किती भाडे, विमानाला अपघात झाला किंवा ते राइट ऑफ झाले तर किती पैसे द्यावे लागतील, जर ठरलेल्या मुदतीनंतर आपल्याला हे विमान कायमचे ठेवून घ्यायचे असेल तर किती पैसे द्यावे लागतील अशा अनेक प्रश्‍नांचा विचार करावा लागतो. आपण कार, स्कूटर प्रमाणे लढाऊ विमानांचा विमा काढू शकतो का, असाही एक प्रश्‍न आहे. विमा संरक्षण प्रत्येक वस्तूचे करता येते. त्यासाठी योग्य किंमत मोजावी लागेल. काही दिवसांपूर्वी वृत्त आले होते की, शांतता काळामध्ये सुखोई किंवा इतर विमाने अपघातग्रस्त झाली तर त्याचा विमा मिळू शकतो. यामुळे जवळपास अडीच अब्ज डॉलर्स इतका विमा परतावा हवाई दलाला मिळू शकेल.

भाडेतत्त्वावर विमाने घेताना आपला मुख्य फायदा होईल की, युद्ध अचानक झाले तर आवश्‍यक ती विमाने उपलब्ध असतील. डिफेन्स ऍक्‍विझिशिन्स प्रोसिजर 2020 प्रमाणे आपण कुठलीही संरक्षण सामग्री भाड्याने घेऊ शकतो. म्हणजेच सैन्याने अशा प्रकारे भाडेतत्त्वावर विमाने घेण्याची तयारी आधीपासूनच केली आहे. अर्थातच हा अल्पकालीन उपाय आहे. दीर्घकालीन उपायात मात्र देशाचे
स्वतःच्या मालकीची अत्याधुनिक संरक्षणसामग्री देशातच बनवणे आवश्‍यक आहे. सध्या संरक्षण अर्थसंकल्प वाढवण्यासाठी पुरेसा निधी मिळणे अवघड आहे. कारण करोना विषाणूमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचेही जगातील इतर देशांप्रमाणे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे अनोख्या कल्पनांचा विचार करून देशाची युद्धक्षमता वाढवावी लागेल. त्यासाठी वेट लिझिंग, भाडेतत्त्वावर इतर सामग्री घेणे गरजेचे आहे.