Badlapur School Girl Rape Case – बदलापूरमधील अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने पोक्सो कायद्याच्या कलम १९ च्या तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल शाळेतील अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे.

प्रत्येक अधिकाऱ्याला अल्पवयीन मुलांवरील अशा प्रकारच्या लैंगिक अत्याचाराची माहिती मिळाल्यावर पुढील कारवाईसाठी पोलिस अधिकाऱ्यांना याची तक्रार करणे बंधनकारक आहे, असे एसआयटीने म्हटले आहे.

शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी या बाबत पोलिसांना कळवले नाही आणि त्यामुळेच शालेय अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एसआयटीने दोन्ही अल्पवयीन पीडितांचे त्यांच्या पालकांसह जबाब नोंदवले आहेत असे एसआयटीने म्हटले आहे.

या प्रकरणात हिंसक निदर्शने सुरू असताना बदलापूर घटनेची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली.

दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्यभरातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यात महिला आणि मुलांसाठी विशेष शाखा किंवा “मिनी-पोलीस स्टेशन” स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.