Pune News: आठवड्यात ९३ लाख धक्क्यांची नोंद; २४ हजार स्कूटरने उघड केली रस्त्यांची व्यथा
Pune News: कंपनीकडून मिळणारा डेटा महापालिकेच्या प्रत्यक्ष पाहणीला पूरक ठरणार

पुणे – शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे शोधण्यासाठी आता महापालिका एथर इलेक्ट्रिक स्कूटरची मदत घेणार आहे. शहरातील २४ हजारांहून अधिक कनेक्टेड दुचाकींच्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून रस्त्यांवरील खड्डे, गतिरोधक आणि अन्य अडथळ्यांची माहिती महापालिकेला मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे, ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात या दुचाकींनी अवघ्या सात दिवसांत तब्बल ९३ लाख धक्क्यांची नोंद केली आहे. या माहितीच्या विश्लेषणातून शहरातील रस्त्यांची धक्कादायक स्थिती समोर आली आहे.
रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत नागरिक पीएमसी ॲपद्वारे तक्रारी करतात. माध्यमेही या प्रश्नावरून महापालिकेला धारेवर धरतात. नगरसेवकांकडून सभागृहातही खड्ड्यांबाबत आवाज उठविला जातो.
तरीही रस्त्यांचा प्रश्न कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने एथर कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला आहे. कंपनीच्या दुचाकींमधील अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने रस्त्यांवरील अडथळ्यांची जीपीएस आधारित माहिती उपलब्ध होणार आहे.
दरम्यान, सात दिवसांत नोंदविलेले ९३ लाख धक्के म्हणजे खड्ड्यांची संख्या नाही. या नोंदींमध्ये खड्ड्यांसह गतिरोधक, खचलेले चेंबर, रस्त्यांवरील खोदकामाचे पट्टे, उड्डाणपुलांवरील गतिरोधक, रम्बलर स्ट्रिप्स, गर्दीच्या रस्त्यांच्या कडेने गेलेली वाहने तसेच दुचाकीस्वारांनी अचानक ब्रेक दाबल्यामुळे बसलेल्या धक्क्यांचाही समावेश आहे.
त्यामुळे महापालिकेकडून या माहितीचे विश्लेषण सुरू केले आहे. त्यानंतर प्रत्यक्षात खड्डे कुठे आहेत आणि त्यांची संख्या किती, हे स्पष्ट होणार आहे. या डेटाचा ॲक्सेस पथ विभागातील अभियंत्यांनाही देण्यात आला आहे. त्याच्या आधारे अभियंते प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करीत आहेत.
खड्डा आढळल्यास त्याची छायाचित्रांसह नोंद केली जात आहे. ‘रोड हेल्थ मॅप्स’च्या माध्यमातून खराब रस्ते ओळखणे, दुरुस्तीचे नियोजन करणे आणि वारंवार खराब होणाऱ्या ठिकाणांवर लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे.
प्रत्यक्ष पडताळणीनंतरच दुरुस्ती
कंपनीकडून मिळणारा डेटा महापालिकेच्या प्रत्यक्ष पाहणीला पूरक ठरणार आहे. क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्तरावर माहितीची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतरच दुरुस्तीचे निर्णय घेतले जातील.
तंत्रज्ञानाच्या मदतीने रस्ते अधिक चांगले करण्यासाठी हा प्रयत्न आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांनी सांगितले.





