8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन झाला आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांना नवी दिल्लीतील चंद्रलोक इमारतीत कार्यालय मिळाले असून कामाला वेग आला आहे. जानेवारीपासूनच कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्या सरकारकडे सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. सुमारे एक कोटी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित या मागण्या नक्की काय आहेत, समजून घेऊया. १. वैद्यकीय भत्त्यात भरघोस वाढ हवी – सध्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दरमहा केवळ एक हजार रुपये वैद्यकीय भत्ता (FMA) मिळतो. हा भत्ता वाढवून थेट २० हजार रुपये करावा, अशी मागणी आहे. ज्या शहरांमध्ये केंद्र सरकारी आरोग्य सेवा (CGHS) म्हणजेच सरकारी दवाखान्याची सोय नाही, तेथील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना उपचाराचा सर्व खर्च स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो. एक हजार रुपयांत आज औषधेही पुरेशी मिळत नाहीत. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील निवृत्तिवेतनधारकांना तर आणखीच मोठा भुर्दंड सहन करावा लागतो. फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्ससह (FNPO) अनेक संघटनांनी ही मागणी उचलून धरली आहे. २. पगार किती वाढणार — फिटमेंट फॅक्टर नवीन पगार ठरवण्यासाठी ‘फिटमेंट फॅक्टर’ हे सूत्र वापरले जाते. म्हणजेच सध्याच्या पगाराला हा आकडा गुणला की नवीन पगार मिळतो. कर्मचारी संघटनांना हा फॅक्टर ३.२५ हवा आहे. FNPO ने ग्रुप A, B, C आणि D कर्मचाऱ्यांसाठी ३.० ते ३.२५ असे वेगवेगळे स्तर सुचवले आहेत. ३. वार्षिक पगारवाढ ३ वरून ७ टक्के करा दरवर्षी मिळणारी पगारवाढ सध्या ३ टक्के आहे. ती ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी आहे. FNPO ने ५ टक्के, तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयी कॉन्फेडरेशनने ७ टक्क्यांचा आग्रह धरला आहे. महागाई वाढत असताना ३ टक्के वाढीने खरी क्रयशक्ती वाढत नाही, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. ४. कुटुंबाची व्याख्या ३ वरून ५ सदस्य करा किमान पगार ठरवताना आयक्रॉयड फॉर्म्युल्यानुसार कुटुंबातील ३ सदस्य गृहीत धरले जातात. हे ३ वरून ५ करावेत, म्हणजे आई-वडिलांचाही समावेश व्हावा, असे कर्मचाऱ्यांना वाटते. आज बहुतांश कर्मचारी आपल्या आई-वडिलांचीही जबाबदारी सांभाळतात. असे झाल्यास किमान मूळ पगारावर सुमारे ६६ टक्क्यांपर्यंत परिणाम होऊ शकतो. मूळ पगार वाढला तर पेंशनही वाढते, कारण पेंशन शेवटच्या मूळ पगाराच्या ५० टक्के असते. ५. जुनी पेंशन योजना परत आणा सध्या नवीन कर्मचाऱ्यांना NPS अर्थात नवीन पेंशन योजना लागू आहे. यात निवृत्तीनंतर किती पेंशन मिळेल याची हमी नसते, शिवाय त्यात जोखीमही अधिक असते. NPS आणि UPS रद्द करून जुनी पेंशन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करावी, ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. मात्र सरकारने अद्याप यावर स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. हेही वाचा : इराणमधील 9000 भारतीयांना घरातच राहण्याचा सल्ला; भारतीय दूतावासाकडून नवी अॅडव्हायझरी ६. महागाई भत्ता मूळ पगारात जोडा FNPO ने २७ फेब्रुवारी रोजी आयोगाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून ५० टक्के महागाई भत्ता (DA) मूळ पगारात विलीन करण्याची मागणी केली आहे. असे झाल्यास घरभाडे भत्ता, वाहन भत्ता, पेंशन आणि ग्रॅच्युइटीतही आपोआप वाढ होईल. पूर्वी DA ५० टक्क्यांवर गेल्यावर तो मूळ पगारात जोडला जात असे, मात्र यावेळी सरकारने तसे करण्यास नकार दिला आहे. ७. प्रमोशन, रजा आणि इतर सुविधा नोकरीत किमान ५ वेळा पदोन्नती मिळावी, विशेषतः खालच्या पदांवर काम करणाऱ्यांना पुढे जाण्याची संधी कमी असते. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉयी फेडरेशनने ३० वर्षांच्या सेवेत ५ पदोन्नती देण्याची मागणी केली आहे. रजा रोखीकरणाची मर्यादा ३०० वरून ४०० दिवस करणे, LTC रक्कम थेट रोखीने देणे, मुलांच्या शिक्षण भत्त्याचा विस्तार पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत करणे आणि इंटरनेटसाठी स्वतंत्र भत्ता देणे अशाही मागण्या आहेत. ८. पगारातील दरी कमी करा सर्वाधिक आणि किमान मूळ पगारातील फरक १० पटींच्या आत असावा, असेही संघटनांचे म्हणणे आहे. सातव्या वेतन आयोगात हे अंतर सुमारे १३ पट होते, जे अन्यायकारक असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. नवीन शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील अशी अपेक्षा आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेंशनमध्येही सुधारणा केली जाणार असून त्यांनाही वाढीव रकमेचा लाभ मिळणार आहे. आयोगाने आपली अधिकृत वेबसाइट सुरू केली असून १८ प्रश्नांचा अर्ज भरून कर्मचारी आपल्या सूचना थेट आयोगाला कळवू शकतात.
