8th Pay Commission:  केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी मोठी बातमी आहे. ८व्या वेतन आयोगाच्या संदर्भात तीन दिवसीय बैठक आजपासून देशाची राजधानी दिल्लीत सुरू झाली आहे. उपसचिव अभय एन. सहाय यांनी जारी केलेल्या सूचनेनुसार, २८ ते ३० एप्रिल या कालावधीत चालणाऱ्या या बैठकीत फिटमेंट फॅक्टर आणि किमान मूळ वेतन (बेसिक पे) यांसारख्या कळीच्या मुद्द्यांवर मोठे निर्णय घेतले जाण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

तीन मुद्दे केंद्रस्थानी –  (8th Pay Commission)

या महत्त्वपूर्ण बैठकीसाठी विविध कर्मचारी संघटना आणि युनियनच्या प्रतिनिधींना पाचारण करण्यात आले आहे. बैठकीच्या चर्चेत प्रामुख्याने तीन मुद्दे केंद्रस्थानी आहेत. कर्मचारी संघटना सध्याचा २.५७ चा फिटमेंट फॅक्टर वाढवून तो ३.२५ किंवा त्याहून अधिक करण्याची मागणी सातत्याने करत आहेत.

जर फिटमेंट फॅक्टरच्या वाढीवर एकमत झाले, तर कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ पगारात मोठी वाढ होईल. याशिवाय, महागाई भत्त्याची (DA) समीक्षा आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठीच्या अतिरिक्त लाभांबाबत सादर केलेल्या मेमोरँडमच्या आधारे शिफारसी तयार केल्या जात आहेत.

विविध राज्यांचा दौरा –

केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ८व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला अधिकृत मंजुरी दिली होती. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाला आपला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. सध्या आयोग विविध राज्यांचा दौरा करून भागधारकांकडून मते आणि अभिप्राय जाणून घेत आहे.

१२ मार्च रोजी झालेल्या ड्राफ्टिंग कमिटीच्या बैठकीनंतर आता सुरू झालेली ही तीन दिवसीय बैठक विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण यामध्ये सामायिक मेमोरँडमवर अंतिम शिक्कामोर्तब होऊ शकते.  8th Pay Commission

एकूण पगारात २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ –

गेल्या काही वर्षांत वाढलेली महागाई आणि राहणीमानातील बदल लक्षात घेता जुने सूत्र आता कालबाह्य झाले असल्याचा युक्तिवाद कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. ८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यानंतर एकूण पगारात २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ होईल, अशी आशा कर्मचाऱ्यांना आहे. 8th Pay Commission

दिल्लीतील या बैठकीनंतर आयोग आपल्या मसुदा अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्यास सुरुवात करेल आणि त्यानंतर तो मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. प्रक्रियेचा सध्याचा वेग पाहता, येत्या काही महिन्यांतच नवीन वेतन संरचना लागू होण्याची प्रबळ शक्यता असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.