नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगासाठी (8th Pay Commission) ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ला मंजुरी दिली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई (Justice Ranjana Prakash Desai) यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे. यामुळे सव्वा कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आता ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची प्रतीक्षा आहे. हा ८ वा केंद्रीय वेतन आयोग एक तात्पुरती समिती असेल. यामध्ये एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य (पार्ट टाइम मेंबर) आणि एक सदस्य-सचिव (मेंबर-सेक्रेटरी) यांचा समावेश आहे. हे तिघे मिळून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व पेन्शन वाढीबाबत सरकारला आपल्या शिफारशी सादर करतील. ८ व्या वेतन आयोगाचे ‘ते’ ३ महत्त्वाचे सदस्य – पद व्यक्तीचे नाव पार्श्वभूमी अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती. कायदा आणि प्रशासनाचा सखोल अनुभव. अर्धवेळ सदस्य प्रोफेसर पुलक घोष आयआयएम बंगळूरुचे प्रसिद्ध प्राध्यापक आणि डेटा सायंटिस्ट. सदस्य-सचिव पंकज जैन आसाम-मेघालय केडरचे (१९९०) आयएएस अधिकारी. सध्या पेट्रोलियम सचिव. या तिन्ही सदस्यांकडे न्यायिक ज्ञान, शैक्षणिक दृष्टी आणि प्रशासकीय अनुभव आहे. १८ महिन्यांत शिफारशी – या त्रिसदस्यीय समितीला १८ महिन्यांच्या आत आपला आढावा पूर्ण करून कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व पेन्शन वाढीबाबत अंतिम शिफारशी सरकारला सादर कराव्या लागतील. या आयोगासमोर सर्वात मोठे आव्हान हे असेल की, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व पेन्शन देशातील सद्य आर्थिक परिस्थितीनुसार सुधारित केले जावे, मात्र सरकारी तिजोरीवर मोठा वित्तीय बोजा पडू नये. वेतन आयोगाने शिफारशी सादर केल्यानंतर सरकार त्यांना मंजुरी देईल. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात होणारी वाढ २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
