8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाबाबत ‘या’ राज्याने दिली गुड न्यूज ; कोण-कोण होणार यातून बाहेर ?
8th Pay Commission: आसामने आठव्या वेतन आयोगाबाबत पुढाकार घेतला आहे, ज्यामुळे जवळपास सात लाख कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आनंदाची बातमी मिळाली आहे.
8th Pay Commission: आसामने आठव्या वेतन आयोगाबाबत पुढाकार घेतला आहे, ज्यामुळे जवळपास सात लाख कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आनंदाची बातमी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी १ जानेवारी २०२६ रोजी आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली असून आता तो स्थापन झाला आहे.
आसाम हे आठव्या वेतन आयोगाचे पहिले राज्य बनले आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचना, भत्ते आणि सेवा अटींचा व्यापक आढावा घेण्याचे या आयोगाचे उद्दिष्ट आहे.
काही तांत्रिक वेतनश्रेणींखालील अखिल भारतीय सेवा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचना आणि सेवा अटी नियंत्रित करणाऱ्या तत्त्वांची तपासणी करण्याचे काम या आयोगावर सोपवण्यात आले आहे.
सुभाष चंद्र दास अध्यक्ष होणार 8th Pay Commission:
इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, सुभाष चंद्र दास २०२६ च्या ८ व्या आसाम वेतन आयोगाचे अध्यक्ष असतील. वित्त विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, वित्त विभागाचे सचिव आयोगाचे सदस्य सचिव म्हणून काम करतील. इतर सदस्यांमध्ये कार्मिक विभाग, एआरटीपीपीसी विभाग आणि वित्त विभागाचे सर्वात वरिष्ठ सचिव;
Assam becomes the first state in India to form the 8th State Pay Commission. It’s a landmark move in government employee welfare. The commission will review pay, allowances, pensions, and service conditions, aiming for fair compensation while maintaining fiscal balance.
केंद्र के… pic.twitter.com/77bVd218FU— 8th Pay Commission (आठवाँ वेतन आयोग) (@8th_CPC) January 2, 2026
न्यायिक विभागाचे एलआर-कम-आयुक्त आणि विशेष सचिव यांचा समावेश आहे; यामध्ये वित्त (बजेट) विभागाचे विशेष संचालक किंवा वित्त विभागाच्या सर्वात वरिष्ठ सचिवांचे नामनिर्देशित व्यक्ती आणि गुवाहाटी विद्यापीठातील प्राध्यापक रतुल महंता यांचा समावेश आहे.
तांत्रिक आणि न्यायिक सेवा अधिकाऱ्यांना वगळले
अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, पदवी महाविद्यालये, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, नर्सिंग महाविद्यालये, आयुर्वेदिक महाविद्यालये, फार्मसी संस्था, पॉलिटेक्निक आणि इतर अधिसूचित संस्थांमधील UGC/AICTE अंतर्गत तांत्रिक संस्थांचे कर्मचारी आणि न्यायिक सेवा अधिकाऱ्यांना या व्याप्तीतून वगळण्यात येईल.
आयोग १२ महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करणार 8th Pay Commission:
आयोग राज्याची आर्थिक परिस्थिती, वित्तीय शिस्त, विकासात्मक प्राधान्ये आणि केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी विचारात घेईल. त्याचे मुख्यालय गुवाहाटी येथे असेल आणि १२ महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
वेतन सुधारणेत सरकारने डिजिटल तंत्रज्ञान, मानव संसाधन सुधारणा, कामगिरीवर आधारित प्रशासन आणि उत्पादकता वाढ यावर विशेष भर दिला आहे.
सरकारने सांगितले की वेतन रचनेचा व्यापक आढावा घेणे आवश्यक आहे आणि सातव्या आसाम वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार शेवटचे बदल १ एप्रिल २०१६ पासून लागू करण्यात आले होते.
