8th Pay Commission:  केंद्र सरकारच्या सुमारे ३५ लाख कर्मचारी आणि ६७ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाच्या गठनाची प्रतीक्षा आहे. या आयोगाच्या शिफारशींमुळे वेतनवाढीच्या अपेक्षा वाढल्या असल्या, तरी आयोगाचे गठन अद्याप झालेले नसल्याने कर्मचारी संघटनांमध्ये चिंता वाढत आहे. जानेवारी २०२६ पासून वेतनवाढ लागू होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे, कारण आयोगाच्या कामकाजाच्या अटी (टर्म्स ऑफ रेफरन्स) अद्याप निश्चित झालेल्या नाहीत.

आयोगाच्या गठनास विलंब का?
सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा फेब्रुवारी २०१४ मध्ये झाली होती आणि तो जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला होता. यासाठी आयोगाला अहवाल तयार करण्यास आणि सरकारला निर्णय घेण्यास दोन वर्षांचा कालावधी मिळाला होता. मात्र, २०२५ चे सहा महिने उलटून गेले तरी आठव्या वेतन आयोगाचे गठन झालेले नाही. कामकाजाच्या अटी निश्चित न झाल्याने शिफारशी येण्यास आणि लागू होण्यास उशीर होण्याची शक्यता आहे. वेतन आयोगाला अहवाल तयार करण्यास साधारणतः १८ ते २४ महिने लागतात. जर आयोग २०२५ च्या अखेरीस गठित झाला, तरी शिफारशी २०२६ च्या शेवटी किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला लागू होऊ शकतात.

आर्थिक दबाव आणि राजकीय प्राधान्ये
सरकारवर सध्या आर्थिक संतुलन राखण्याचा दबाव आहे. लोककल्याणकारी योजना, आगामी निवडणुकीतील वचने आणि आर्थिक तूट नियंत्रणात ठेवण्याच्या प्राधान्यांमुळे वेतनवाढीवर मोठा खर्च टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न असू शकतो. जर वेतनात मोठी वाढ झाली, तर सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण येईल.

फिटमेंट फॅक्टर किती असेल?
वेतन निश्चितीमध्ये फिटमेंट फॅक्टर महत्त्वाची भूमिका बजावतो. सातव्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर २.५७ होता, ज्यामुळे किमान मूलभूत वेतन ७,००० वरून १८,००० रुपये झाले. तज्ज्ञांच्या मते, आठव्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर २.५ ते २.८६ च्या दरम्यान असू शकतो. जर २.७ च्या जवळपास ठेवला गेला, तर किमान वेतन ४०,००० ते ४५,००० रुपये होऊ शकते. जर २.८६ फिटमेंट फॅक्टर स्वीकारला गेला, तर किमान वेतन ५१,००० रुपयांवर जाऊ शकते. मात्र, आर्थिक ताणामुळे एवढी मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे.

कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता
आठव्या वेतन आयोगाबाबत कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या अपेक्षा कायम असल्या, तरी गठनाला उशीर झाल्यास जानेवारी २०२६ पासून वेतनवाढीची शक्यता कमी आहे. सरकारने लवकर निर्णय घेतल्यासच कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल.