8th Pay Commission Update: केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी 8व्या वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्यसभेत लेखी उत्तर देताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी 8व्या वेतन आयोगाच्या अहवालाची संभाव्य वेळ, त्यानंतरची प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

चौधरी म्हणाले, सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेची आणि त्याच्या कार्यकक्षेची (Terms of Reference) अधिसूचना जारी केली होती. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून, त्यानुसार 3 मे 2027 पर्यंत अंतिम अहवाल सरकारकडे सादर करावा लागणार आहे. मात्र, आयोग इच्छित असल्यास त्यापूर्वीही अहवाल सादर करू शकतो.

अहवालानंतर काय होणार?

वेतन आयोगाचा अहवाल मिळाल्यानंतर केंद्र सरकार त्यातील शिफारशींचा अभ्यास करेल. त्या पूर्णपणे किंवा काही बदलांसह स्वीकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ घेईल. यासाठी कोणतीही निश्चित कायदेशीर मुदत नसली तरी, यापूर्वीच्या वेतन आयोगांच्या अनुभवावरून ही प्रक्रिया साधारण 6 ते 8 महिने चालू शकते.

7व्या वेतन आयोगाने नोव्हेंबर 2015 मध्ये अहवाल सादर केला होता, तर त्याला केंद्र सरकारने जून 2016 मध्ये मंजुरी दिली होती.

नवीन वेतनश्रेणी कधी लागू होईल?

सरकारची मंजुरी 2027 च्या अखेरीस मिळाली, तरीही 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective Effect) लागू केल्या जाऊ शकतात. अशा परिस्थितीत पात्र कर्मचाऱ्यांना थकीत फरकाची (Arrears) रक्कमही मिळण्याची शक्यता आहे.

सध्या आयोगाचे काम कुठपर्यंत पोहोचले?

सध्या 8वा वेतन आयोग कर्मचारी संघटना, विविध हितधारक आणि विभागांकडून माहिती व सूचना गोळा करत आहे.

याअंतर्गत आयोगाचा 7 आणि 8 सप्टेंबर 2026 रोजी चेन्नई, तर 9 सप्टेंबर 2026 रोजी पुडुचेरी दौरा नियोजित आहे. पात्र कर्मचारी संघटनांना 18 ऑगस्ट 2026 पर्यंत मेमोरँडम सादर करून आयोगाशी भेटीची वेळ घेता येणार आहे.

किमान पगार किती वाढू शकतो?

कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त सल्लागार यंत्रणेने (JCM) 3.83 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली आहे.

सध्या 7व्या वेतन आयोगानुसार 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू असून किमान मूळ वेतन ₹18,000 आहे. जर 3.83 फिटमेंट फॅक्टरला मंजुरी मिळाली, तर किमान मूळ वेतन सुमारे ₹69,000 प्रति महिना होऊ शकते.

मात्र, हा केवळ कर्मचारी संघटनांचा प्रस्ताव असून अंतिम निर्णय 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच होणार आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 8व्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशींसाठी मे 2027 पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते. मात्र, शिफारशींना मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या 1 जानेवारी 2026 पासून लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात एरिअर्सचा लाभ मिळू शकतो.