8th Pay Commission: देशातील ४९ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ८ व्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) बैठक सध्या पुण्यात पार पडत आहे. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाने कर्मचारी आणि पेन्शनर्स संघटनांशी सविस्तर चर्चा केली. याआधी दिल्ली आणि देहरादूनमध्ये अशी बैठक पार पडली. या बैठकीत ‘महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटने’ने (MSOPO) आक्रमकपणे आपली मते मांडली असून, किमान वेतन ६५,००० रुपये करण्यासह १६ प्रमुख मागण्यांचे सादरीकरण केले आहे. पगार आणि फिटमेंट फॅक्टरवर काय चर्चा झाली? बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ सुचवण्यात आली आहे. संघटनेने मांडलेले प्रमुख मुद्द्यांमध्ये सध्याचे किमान १८,००० रुपये वेतन वाढवून ते ६५,००० रुपये करावे. ७ व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर २.५७ होता, तो आता ३.८ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. किमान वेतन ठरवताना आतापर्यंत ३ सदस्यांचे कुटुंब गृहीत धरले जात असे. मात्र, आई-वडिलांचा समावेश करून ५ सदस्यांचे कुटुंब (Family Unit) ग्राह्य धरावे, असा प्रस्ताव आयोगासमोर ठेवला आहे. भत्त्यांबाबत आयोगाचे सकारात्मक संकेत – एचआरए (HRA) आणि इतर भत्त्यांबाबत कर्मचाऱ्यांनी कळीचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. HRA मध्ये सुधारणा: घरभाडे भत्ता सध्याच्या १०%, २०% आणि ३०% वरून वाढवून अनुक्रमे १२%, २४% आणि ३६% करावा. तसेच, तो महागाई भत्त्याशी (DA) लिंक न करता सुरुवातीपासूनच वाढीव दराने मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. आयोगाने यावर सकारात्मकता दर्शवली आहे. प्रवास भत्ता (TA): ६ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रवास भत्त्यात २.५ पट वाढ करण्याची मागणी केली आहे. वार्षिक वेतनवाढ: सध्याची ३% वार्षिक वेतनवाढ ५% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. पेन्शन आणि ग्रेच्युटीवर मोठे अपडेट्स – जुनी पेन्शन योजना (OPS) हा बैठकीतील सर्वात चर्चेचा विषय ठरला. OPS ची मागणी: देशातील ८५ लाख NPS कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन लागू करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली. यावर आयोगाने हा ‘धोरणात्मक निर्णय’ असल्याचे स्पष्ट केले. ग्रेच्युटी: निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या ग्रेच्युटीची मर्यादा ५० लाख रुपये करावी आणि गणना करताना सेवा वर्षांनुसार १/३ सूत्र लागू करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कुटुंब निवृत्ती वेतन: १० वर्षांनंतर फॅमिली पेन्शन ३०% होते, ती शेवटपर्यंत ५०% ठेवावी आणि वयाची ८० वर्षे पूर्ण होण्याऐवजी ७५ व्या वर्षापासूनच पेन्शनमध्ये २०% वाढ लागू करावी. शिक्षकांसाठी विशेष मागणी – संघटनेने आयोगाचे लक्ष वेधले की, इतर कर्मचाऱ्यांना १०, २०, ३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना लागू आहे, मात्र शिक्षकांना यातून वगळले आहे. हा भेदभाव दूर करून शिक्षकांसाठीही ही योजना लागू करण्याचे आश्वासन आयोगाने दिले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे अध्यक्ष वितेश खांडेकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने हे सादरीकरण केले. आयोगाने सर्व मुद्दे गांभीर्याने नोंदवून घेतले असून, यातील शिफारसी केंद्राकडे सादर केल्या जाणाऱ्या अंतिम अहवालात समाविष्ट होतात का, याकडे आता सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
