Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यांनी राज्यातील सर्व कॅबिनेट दर्जा रद्द केले असून ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत २०% वेतन आणि भत्ते स्थगित केले आहेत. 

आता, मंडळे, महामंडळे आणि आयोगांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सल्लागार यांना पूर्वी देण्यात आलेले कॅबिनेट दर्जाचे विशेषाधिकार यापुढे उपलब्ध राहणार नाहीत.

सरकारने सर्व विभागांच्या सचिवांना या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अंमलबजावणीनंतर, राज्यातील सर्व मंडळांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप-अध्यक्ष आणि महामंडळे व आयोगांच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले सर्व कॅबिनेट दर्जाचे विशेषाधिकार तात्काळ प्रभावाने काढून घेतले जातील. सर्व अधिकाऱ्यांना त्यांची पदे परत करण्याबाबत नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.

हिमाचल सरकारने हा निर्णय का घेतला? Sukhvinder Singh Sukhu: 
हिमाचल सरकारने कॅबिनेट दर्जा रद्द करण्यामागील कारणमीमांसा देखील स्पष्ट केली आहे. सरकारच्या मते, आर्थिक संकटामुळे होणारा खर्च कमी करण्यासाठी आणि आत्मनिर्भर हिमाचलच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्याच्या प्रशासकीय प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी कॅबिनेट पद रद्द करण्यात आले आहे. प्रशासकीय सुधारणा लागू करण्यासाठी आणि खर्चाला आळा घालण्यासाठी पगार आणि भत्त्यांमध्ये कपात करण्यात आली आहे. याचा राज्य सरकार आणि प्रशासनाच्या कामकाजावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतो.

कोणत्या नेत्यांना कॅबिनेट दर्जा देण्यात आला ? Sukhvinder Singh Sukhu: 

हिमाचल प्रदेशातील सुखू सरकारने पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष आणि नगरोटा बागवानचे आमदार आर. एस. बाली आणि मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय सल्लागार सुनील कुमार बिट्टू यांना कॅबिनेट दर्जा दिला आहे.

माध्यम सल्लागार नरेश चौहान आणि राज्य वन महामंडळाचे उपाध्यक्ष केहर सिंग खाची यांनाही कॅबिनेट दर्जा देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे आयटी सल्लागार गोकुळ बुटेल यांना सुखू सरकारने कॅबिनेट दर्जा दिला आहे. ज्यांना कॅबिनेट दर्जा दिला जातो, त्यांना सरकारी गाडीसह मंत्र्यांना मिळणाऱ्या सर्व सुविधा मिळतात.