गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत चाललेली आहे. परिणामी सरकारी शाळा ओस पडू लागल्या असून पालकांचा आपल्या पाल्याला खाजगी शाळेत शिकण्यासाठीचा कल अधिक दिसून आला आहे.

सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांचा अभाव, शिक्षकांची कमतरता आदी समस्या भेडसावत आहेत. अशा समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी म्हणजेच शाळांची शैक्षणिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी शासन स्तरावर विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र, अद्यापही परिस्थिती सुधारलेली नाही. याचा प्रत्यय नुकताच असर (अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन) संस्थेने केलेल्या पाहणी अहवालात दिसून आला आहे.

असर संस्थेतर्फे विविध राज्यात शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. २०२४ चा शैक्षणिक अहवाल या संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे. महाराष्ट्रात देखील या संस्थेने सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणातून अनेक बाबींवर बोट ठेवण्यात आले आहे. आठवीतल्या मुलाला धड वाचता सुद्धा आलेले नाही. काहींना गणित सोडवण्यात आलेली नाहीत. असे अनेक गोष्टींची विदारक परिस्थिती समोर आली असून यामुळे आगामी काळात शैक्षणिक क्षेत्रातील भीषणता अधिक गडद तर होणार नाही ना अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या संस्थेने हे सर्वेक्षण देशभरातील ३३ ग्रामीण जिल्ह्यातून ३३ हजार ७४६ विद्यार्थ्यांचे केले आहे.

अहवालात ठळक मुद्दे काय अधोरेखित करतात

राज्यातील शिक्षणाची सध्याच्या परिस्थितीचा लेखाजोखा या पाहणी अहवालात मांडण्यात आलेला आहे. इयत्ता आठवीतील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना इयत्ता दुसऱ्याच्या स्तरावरील उतारा वाचता येणे शक्य झाले नाही. तसेच आठवीतील ४० टक्के विद्यार्थ्यांना वजाबाकी व भागाकाराची गणितं सोडवता आलेली नाही. पटनोंदणीचे प्रमाण स्थिर असले तरी आठवीनंतर शाळा सोडणाऱ्यांचे प्रमाण ०.५ टक्कांनी वाढले आहे. हा चिंतेचा विषय असून यासाठी सरकारी पातळीवर उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. असर संस्थेने केलेला हा पाहणी सर्वेक्षण अहवाल आकडेमोड, डिजिटल साक्षरता या निकषांवर करण्यात आला आहे.

या निकषांवर आधारला आहे अहवाल

अक्षरओळखमध्ये पहिलीतील २६ टक्के विद्यार्थ्यांना एकही अक्षर ओळखता आलेले नाही. आकडेमोड आधीच्या वर्षांपेक्षा यामध्ये प्रगती झाली असल्याचे सांगितले जात आहे. आठवीतील ३४ टक्के विद्यार्थ्यांना ९९ पर्यंतचे आकडे येत आहेत. परंतु, याच इयत्तेमधील ४० टक्के विद्यार्थ्यांना गणितं सोडवणे शक्य झालेले नाही. तिसरी ते पाचवीच्या ५० टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नाही.
डिजिटल साक्षरतामध्ये १४ ते १६ वयोगटातील ९४ टक्के विद्यार्थ्यांनच्या घरी स्मार्ट फोट पैकी ७० टक्के विद्यार्थी तो स्मार्ट फोन चाचणीसाठी आणू शकतात. तर १९ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्वःताचा स्मार्टफोन आहे. तसेच ७२ टक्के विद्यार्थ्या सोशल मीडियावर सक्रिय राहण्यासाठी स्मार्ट फोनचा वापर करतात. हे काही ठळक गोष्टी या अहवालातून समोर आल्या आहेत.

सरकारी शाळेतील परिस्थिती सुधारण्यासाठी शासन स्तरावर आणि शाळेच्या स्तरावर विविध उपाययोजना करण्यात येत असल्या तरी अद्यापर्यंत परिस्थिती सुधारलेली नाही. अशी विदारक स्थिती निर्माण होण्यासाठी अनेक घटक कारणीभूत आहेत.

पालकांचा ओढा खाजगी शाळांकडेच

सरकारी शाळेतील पटसंख्या कमी झालेली आहे. पालकांचा ओढा आता खाजगी शाळेकडे अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचे सर्वांत महत्वाचे कारण म्हणजे सरकारी शाळांबद्दल असलेली मानसिकता. या घडीच्या पालकांना आपला मुलागा सरकारी शाळेत शिकावा असे वाटतच नाही. त्याने शिक्षण घ्यावे ते खाजगी इंग्रजी शाळेतच. त्याला चांगले इंग्रजी बोलता आले पाहिजे. सरकारी शाळेत हे शिकवले जात नाही. शिक्षकांची संख्या अपुरे आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे अशा शाळांमध्ये आपल्या मुलाला चांगले वळण लागणार नाही. या गोष्टींमुळे पालकांनी सरकारी शाळांकडे पाठ फिरवली आहे. याचा फायदा खाजगी शाळांनी उचलला आणि आत्ताच्या घडीला सरकारी शाळांची संख्या वाढतच असून तिथे प्रवेश घेणार विद्यार्थ्यांची संख्या देखील वाढतच चाललेली आहे.परिणामी सरकारी शाळेत बोटांवर मोजण्या इतकेच विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. (काही ठिकाणीची संख्या जास्तीही असू शकते.

अॅानलाइनचा फटका

विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता आणि बुद्धीमत्तेबाबतही असरने निरीक्षण नोंदवले आहे. आठवीच्या काही विद्यार्थ्यांना पहिलीतील परिच्छेद नीट वाचता आलेला नाही. असे एक निरीक्षण या अहवालात नोंदवले आहे. लॅाकडॅानच्या काळात शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना अॅानलाइन माध्यमातून शिकवले. थोडक्यात शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या मध्ये मोबाईल आला. यामुळे विद्यार्थ्यांना कोणत्या अडचणी येत आहेत. याची विचारणा विद्यार्थ्यांना शिक्षकांनी केली असली तरी विद्यार्थींची अॅानलाइन उपस्थित एवढेच काय ते त्या माध्यमांचा वापर झाला. हे कारण महत्वाचे मानले जाते. २०२२ मध्ये शाळा पुन्हा सुरू झाल्या. त्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत विद्यार्थ्यांचा अॅानलाइन संपर्क आल्याने शिक्षण वर्गात शिकवायला लागल्यानंतर पुन्हा पूर्वीच्या परिस्थितीसोबत सामावून घेण्यात सुरुवातीला विद्यार्थ्य़ांना अनेक अडचणी आल्या.

मुलांच्या हाती मोबाईल

कोरोनाकाळात अभ्यासासाठी विद्यार्थ्यांना मोबाईलची साथ लाभली. विद्यार्थ्यांनीही मोबाईलवर मुक्त संचार केला. हा संचार इतका वाढत गेला की विद्यार्थ्यांचा मोबाईचा विनाकारण वापर वाढला. मोबाईल अभ्यासासाठी कमी आणि इतर गोष्टींसाठी अधिक वापर गेला. यामुळे विद्यार्थ्यांची बौद्धिक पातळीत घट झाली. असरने जी आकडेवारी जारी केली आहे, त्यामध्ये ७२ टक्के विद्यार्थी सोशल मीडियावर सक्रीय राहण्यासाठी मोबाईचा वापर करत असल्याचे समोर आले आहे. एकप्रकारे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी मोबाईलचा वापर माहितीचा स्रोत कमी आणि इतर गोष्टींच्यासाठी जास्त वापर करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पण यातही काही विद्यार्थी मोबाईचा वापर एक माहितीचा स्त्रोत म्हणूनही करीत आहेत, पण ती संख्या तुलनेने फार कमी आहे.

आकडेवारी

 मुलांच्या पटनोंदनीतील घट

इयत्ता                      २०१८        २०२२          २०२४

१ ते ५ वी               ७१. ५ टक्के, ७७.३ टक्के, ७१. ५ टक्के
६ वी ते ८ वी              ४२ टक्के, ५२ टक्के, ४३.१ टक्के

 मुलींच्या पटनोंदनीतील घट

 इयत्ता                                २०१८      २०२२       २०२४
१ ते ५ वी                       ७७. ७ टक्के, ८० टक्के, ७५.२ टक्के
६ वी ते ८ वी                     ४७.८ टक्के, ५३.६ टक्के, ४६ टक्के

….म्हणून सरकारी शाळांच्या पटसंख्येत वाढ झाली

वरील आकडेवारीवरून असे दिसत की कोरोनाच्या काळात म्हणजेच २०२० ते २०२२ पर्यंत सरकारी शाळेतील पटनोंदनीत वाढ झाल्याचे दिसत आहे. कोरोनाकाळात वाढलेली ही संख्या आता मूळ पदावर आलेली आहे. सगळ्यांना माहितीच आहे कोरोनाचा काल किती भयावह होता. घराबाहेर फिरण्यावर बंधने लादण्यात आली होती. २०२० मध्ये लागलेले लॅाकडाऊन २०२१ ला शिथिल करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा याच वर्षात लॅाकडाऊन लागले. त्यानंतर म्हणजेच २०२२ मध्ये परिस्थिती रुळावर आली.

हाताला काम नसल्याने अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली. तसेच दरम्यानच्या काळात खाजगी शाळेने विद्यार्थ्याच्या शुल्कात भरमसाठ वाढ केली. यावर विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी निषेध देखील नोंदविला. या माध्यमातून वाढलेली दरवाढ कमी करण्यात यावी, अशी मागणी देखील केली. मात्र, बहुंताशी खाजगी शाळांनी वाढवलेली फी कमी केली नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आपल्या मुलांना खाजगी शाळेतून काढून सरकारी शाळेत प्रवेश घेतला. त्यामुळे २०२० ते २०२२ या वर्षामध्ये शासकीय शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली.

असरने जाहीर केलेल्या पाहणी अहवालात पुन्हा म्हणजेच २०२४ च्या आकडेवारीनुसार घट झाल्याचे चित्र दिसत आहे. थोडक्यात एकेकाळी सरकारी शाळेला प्राप्त झालेले महत्व कमी होते आहे का, सरकारी शाळेतील बहुतांशी ठिकाणी विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्ज्याच्या सुविधा मिळत नाहीत. सरकार जरी या गोष्टींवर भर देत उपाययोजना करत आहे. मात्र, पालकांची मानसिकता सरकारी शाळेतील शैक्षणिक स्तर आणि विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये परिपूर्णता येणे गरजेचे आहे. अन्यथा भविष्यकाळात सरकारी शाळा नावापुरतीच राहून बसेल.