प्रभात वृत्तसेवा सातारा – पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय शासनाने घेतला आहे. या धोरणामुळे कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन आणि वराहपालन करणाऱ्या पशुपालकांना कर्ज, विमा आणि सोलर सुविधांसह शेतीसारख्या सवलती मिळणार आहेत. यामुळे उत्पादनात वाढ, आर्थिक स्थैर्य आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. पशुपालकांना शेतीसारख्या सवलती मिळणार असल्याने आगामी काळात पशुपालकांची आर्थिक उन्नती होण्यास मदत होणार आहे. राज्य शासनाने पशुपालन व्यवसायाला आता कृषी व्यवसायाचा दर्जा दिला असल्यामुळे जिल्ह्यातील पशुपालकांना आर्थिकदृष्ट्या दिलासा मिळणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पशुपालन हा आता केवळ दुय्यम व्यवसाय न राहता शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणून समोर येणार आहे. या निर्णयामुळे उत्पादनात वाढ, आर्थिक स्थैर्य आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीला चालना मिळून शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयाअंतर्गत पशुसंवर्धन व्यवसायाला शेतीप्रमाणेच कर्जावरील व्याजदारात सवलत मिळणार आहे. याशिवाय सोलर पंप आणि इतर सोलर संच उभारण्यासाठी विशेष सवलती उपलब्ध होणार आहेत. ग्रामपंचायत कर आकारणीमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाच्या दराने कर आकारले जाणार आहे. या सुविधांमुळे पशुपालकांना त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करणे सोपे होऊन उत्पादन खर्च कमी होईल. हा निर्णय दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन आणि वराहपालन या व्यवसायाशी संबंधित पशुपालकांना लागू होणार आहे. शेतकऱ्यांना मिळणार हे लाभ दूध, अंडी, मांस यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी तांत्रिक साहाय्य, प्रशिक्षण व मार्केटिग मदत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. डेअरी, प्रकल्प, गोठा उभारणी, गोठ्यासाठी सौरऊर्जा, शेळी पालनासाठी स्टॉल यासारख्या योजनांना अनुदान मिळू शकेल. पशुधन विमा योजनांना गती मिळेल. जनावरांचा मृत्यू, आजार, आदीसाठी विमा सुरक्षा वाढेल. पशुपालकांना आता शेती कर्जाच्या रेटप्रमाणे. कमी व्याजदराने कर्ज मिळू शकणार आहे. यामुळे पशुजन्य उत्पादनामध्ये वाढ होईल आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल. विशेषत २५ हजार मांसल कुक्कुट पक्षी, ५० हजार अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी क्षमतेच्या आणि ४५ हजार क्षमतेच्या हॅचरी युनिटच्या कुक्कुटपालन व्यवसायांना याचा थेट लाभ होईल. याशिवाय १०० दुधाळ जनावरांचे संगोपन, ५०० मेंढी शेळीपालन आणि २०० वराह पालन करणाऱ्या पशुपालकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. – डॉ. विनोद पवार (जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी)