नवी दिल्ली : भारतासह संपूर्ण जगाला गेल्या अडीच वर्षांच्या कालावधीमध्ये करोना महामारीच्या संकटाने ग्रासले असतानाच आता भारतापुरता विचार करायचा झाल्यास आरोग्य विम्याबाबत एक धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. भारतातील 83 टक्के लोकसंख्येला आरोग्य विम्याचे कोणतेही संरक्षण नाही.

भारतातील बहुतांश लोकांना आजारपणाचा खर्च स्वतःच्या खिशातूनच करावा लागत असल्यामुळे गरीबी वाढण्याचे ते एक महत्त्वाचे कारण ठरत आहे. सेंट्रल ब्युरो ऑफ हेल्थ इन्वेस्टीगेशन या महत्त्वाच्या संस्थेने जारी केलेल्या आकडेवारी प्रमाणे वैद्यकीय खर्चाचा बोजा न पेलल्यामुळे दरवर्षी साडेपाच कोटी भारतीय अधिकच गरीब होत आहेत. संस्थेने आपल्या अहवालात दिलेल्या माहितीप्रमाणे भारतातील 83.४ टक्के लोकसंख्येला कोणत्याही आरोग्य विम्याचे संरक्षण नाही, सरकारी विमा योजनांचे संरक्षण फक्त 11 टक्के लोकसंख्येला मिळत आहे.

ज्या लोकांना अशाप्रकारचे आरोग्य विम्याचे संरक्षण आहे त्यांना सुद्धा काही प्रमाणात खर्च स्वतःच्या खिशातूनच करावा लागत आहे. कारण आरोग्य विम्याच्या योजनेमध्ये ज्या सोयी सुविधा उपलब्ध नसतात तो खर्च या लोकांना स्वतःच्या खिशातूनच करावा लागत आहे. बहुतांश लोकसंख्या आजही आरोग्य विमाने संरक्षीत नसली तरी सर्वसामान्य नागरिक आजही सरकारी रुग्णालयापेक्षा खाजगी रुग्णालयात उपचार घेणे पसंत करतात त्यामुळे आपोआपच त्यांचा वैद्यकीय खर्च वाढत आहे.

एखादा रुग्ण रुग्णालयात भरती झाला तरच आरोग्य विम्यापासून संरक्षण मिळू शकते पण रुग्णालयातून बाहेर आल्यानंतर जो काही खर्च आहे. तो खर्च स्वतःच्या खिशातूनच करावा लागतो औषधे आणि इतर अनुषंगिक खर्चाचे प्रमाण जास्त असल्याने त्याचा भारही रुग्णाला सोसावा लागतो. सरकारी आणि खासगी पातळीवर आरोग्य विम्याचे संरक्षण वाढवणेबाबत प्रबोधन करण्याची गरज या संस्थेच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.