नवी दिल्ली: दिल्लीतील लुटियन्स झोनमध्ये 80 हून अधिक खासदारांनी लोकसभेच्या एका समितीच्या इशाऱ्यानंतरही शासकीय बंगला सोडलेला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोक आवास (अनधिकृत ताबा) अधिनियमांतर्गत सरकार या सर्व माजी खासदारांवर कारवाई करण्याचा विचार करत आहे.
सी. आर. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील लोकसभा आवास समितीने 19 ऑगस्टला सुमारे 200 माजी खासदारांना एक आठवड्याच्या बंगला सोडण्याचा आदेश दिला होता. त्यांनी बंगला न सोडल्यास तीन दिवसांच्या आत वीज, पाणी आणि गॅस कनेक्‍शन तोडण्याचा आदेश दिला होता. समितीच्या आदेशानंतर बहुतांश माजी खासदारांनी आपले अधिकृत बंगले रिकामे केले. पण 82 माजी खासदारांनी अद्याप बंगल्यावरील ताबा सोडलेला नाही.
या खासदारांवर कडक कारवाई केली जाईल. या सर्व माजी खासदारांना नोटीस पाठवण्यात आली असून त्यांना बंगला रिकामा करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. बंगला रिकामा करण्याचा आदेश पारित झाल्यानंतर त्यांच्या बंगल्यांची वीज, पाणी आणि गॅस जोडणी तोडण्यात येईल. नियमांनुसार माजी खासदारांना लोकसभा भंग झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत रिकामा करावा लागतो. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 16 वी लोकसभा 25 मे रोजी भंग केली होती. त्यानंतर या माजी खासदारांनी बंगला रिकामा केला नाही.
